मुंबई : धारावीच्या पुनर्विकासाच्या मुद्द्यावरून सेना-भाजपमध्ये जुपल्याचं दिसत आहे. धारावीच्या पूनर्विकास प्रकल्पात महापालिकेचे अधिकार आणि स्थान डावललं जात असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला होता. त्यावर धारावीतील माणसाला घर मिळावे हे भाजप सरकारचं प्राधान्य असल्याचं विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केलं.
धारावी झोपडपट्टी चा लवकरच पुनर्विकास होणार आहे. या प्रकल्पाला राज्य सरकारने 'विशेष प्रकल्प दर्जा' (Special Purpose Vehicle - SPV) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र यावरुन सेना-भाजप आमने-सामने आल्याचं दिसून येत आहे. धारावीतील नागरिकांना घर देणे हे आमच्या सरकारचं प्राधान्य आहे. कोणाला एफएसआयवर टक्केवारी हवी असेल ते आम्हाला माहीत नाही, असा टोला तावडेंनी शिवसेनेला लगावला.
विनोद तावडे पुढे म्हणाले की, "धारावीतील लोकांना घर लवकर मिळेल असे कायदे व्हायला हवेत. कोणाचेही अधिकारी कमी करण्याचा हा मुद्दा नाही. मुंबई महानगरपालिका आणि म्हाडा यांच्यावर आधीच मोठा कामाचा बोजा आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना लवकर घर मिळावं आणि यामध्ये कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रयत्न करत आहेत."
शिवसेनेचा आरोप
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील तब्बल 70 टक्के जागा ही मुंबई महापालिकेच्या मालकीची आहे. मात्र धारावीतील 200 एकरहून अधिक जागेतील भूखंडांचे आरक्षण बदलण्याचे अधिकार धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या ‘सीईओ’यांना देण्यात आले आहेत. मात्र, यासाठी महापालिकेची कोणतीही परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे सरकारच्या निर्णयात म्हटलं आहे.
राज्य सरकारचा हा निर्णय मुंबई महापालिकेच्या अधिकारावर गदा आणणारा आहे. तसेच पालिकेला दुबळे करण्याचाच हा प्रयत्न आहे, असं महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी म्हटलं होतं.
पुढील सात वर्षांत पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट
पुनर्वसन प्रकल्पासाठी 22 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. प्रकल्पासाठी रेल्वेकडून 90 एकर जमीन घेण्याचा प्रस्ताव आहे. निविदा प्राप्त करणारे खाजगी ठेकेदार आणि शासन यांच्यात 80-20 टक्के तत्वावर गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. पुढील सात वर्षांत पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट आहे.
धारावीत 104 हेक्टर भूखंडावर सुमारे 59 हजार 160 तळमजली सरंचना आहेत. तसंच या रचनांवर दोन किंवा तीन मजल्यांची बांधकामे आहेत. धारावीत एकूण 12 हजार 976 औद्योगिक आणि व्यावसायिक गाळे आहेत. या सर्व गाळेधारकांचा पुनर्विकासात सहभाग असेल
पुनर्विकास प्रकल्पात कमीत कमी 350 स्क्वेअर फुटाचे घर मिळणार आहे. 405 स्क्वेअर फूट आणि 500 स्क्वेअर फुटापेक्षा मोठे गाळे असणाऱ्यांना आहेत तेवढे 500 स्क्वेअर फूट अधिक 35 टक्के फंजीबल देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
संबंधित बातम्या