मुंबई : आरे प्रकरणावर (Aarey Metro Car Shed) उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. आरे कारशेडचं सुरु झालेलं बांधकाम थांबवण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. पर्यावरणप्रेमींकडून विविध सात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर उद्या एकत्रितपणे सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. प्रशांत भूषण याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडतील, तर न्यायमूर्ती उदय लळित, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती एस रविंद्र भट्ट यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे.
मेट्रो कारशेडचे काम सुरू?
आरे परिसरातील मुख्य मार्गांवरील काही झाडे छाटणी करण्याचे काम करण्यात आले. त्यासाठी गोरेगाव चेक नाका ते पवईला जाणारा रस्ता बंद ठेवण्यात आला. मेट्रोचे कोच आणण्यासाठी झाडांची छाटणी सुरू असल्याचा दावा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत होता. मात्र आरे कन्झर्वेशन ग्रुपने आज सकाळी केलेल्या ट्वीटमध्ये आरेतील मेट्रो कारशेडच्या ठिकाणी असलेली झाडे जेसीबीच्या मदतीने पाडण्यात येत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. आरेमधील मेट्रो कारशेड ज्या ठिकाणी उभे करण्यात येणार आहे, त्याठिकाणी अद्याप वृक्षतोड करण्यात आली नसल्याची माहिती आहे. कारशेडच्या प्रस्तावित ठिकाणी असलेली झाडे अद्यापही कापण्यात आली नाहीत अथवा कोणतेही बांधकाम सुरू झाले नाही. मात्र, मेट्रोच्या बोगीज् आणणार आहेत, त्यामुळे लवकरच कारशेडचे काम सुरू होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
आरेमधील मेट्रो कारशेडचा वाद
मुंबई महापालिका जी गेली 30 वर्षे शिवसेनेच्याच ताब्यात आहे, त्याच महापालिकेतल्या वृक्ष प्राधिकरणाने आरे येथील झाडे तोडण्यास परवानगी दिली. इतकेच नव्हे तर याबाबत परवानगीचे पत्रही महापालिकेने मेट्रो प्राधिकरणाला दिलं. वृक्ष प्राधिकरण समितीत ही मंजुरी दिली जात असताना बराच गोंधळ झाला, या गोंधळातच ही मंजूरी दिली गेली. त्यानंतर एका रात्रीत 'आरे'मध्ये मेट्रो कारशेडच्या बांधणीसाठी 2700 झाडांची कत्तल करण्यात आली आहे. झाडांची कत्तल करण्यास रात्रीच्या काळोखाचा आधार घेण्यात आला होता. सामान्य जनतेला आणि पर्यावरणप्रेमींना ही बाब लक्षात येताच त्यांनी 'आरे'कडे धाव घेतली आणि मोठं जनआंदोलन सुरु झालं. ठाकरे सरकार आल्यानंतर कामकाजाच्या पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आरेतील मेट्रो कारशेडला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर कांजूरमार्ग इथं कारशेड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर मेट्रो कारशेडचा वाद न्यायालयात पोहोचला होता. पण महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं आणि शिंदे-फडणवीस सरकार येताच आरेमध्ये पुन्हा कारशेड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता आरे कारशेडला घातलेली स्थगिती अधिकृतपणे उठवल्यानं तांत्रिक अडचण दूर झाली आहे. त्यामुळे आरेमध्ये कारशेडचं बांधकाम पुन्हा सुरु करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.