मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना अपात्रता प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानंतर आज (16 जानेवारी) शिवसेना ठाकरे गटाकडून निकाल जनता न्यायालयाच्या माध्यमातून मांडण्यात आला. या जनता न्यायालय पत्रकार परिषदेत (Maha Patrakar Paishad) बोलताना ठाकरे गटाचे वरील अॅड. असीम सरोदे (Asim Sarode) यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी दिलेल्या निर्णयावर जोरदार टीका केली.
पक्षांतर कसं करायचं याबद्दलची एक बेकायदेशीर बाराखडी प्रस्थापित करणारा निर्णय
असीम सरोदे म्हणाले, कायदा जर लोकांसाठी असेल तर लोकांमध्ये सुद्धा बोललं गेला पाहिजे. उच्च न्यायालयात सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या निर्णयाचे विश्लेषण करण्याचा पूर्ण हक्क आहे. त्यामधून कोणत्याही न्यायालयाचा अवमान होत नाही. त्याबद्दल त्यांचे मी जास्त आभार मानतो. त्यांनी सांगितले की, पक्षांतर कसं करायचं याबद्दलची एक बेकायदेशीर बाराखडी प्रस्थापित करणारा निर्णय म्हणून राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निर्णयाकडे आपल्याला बघायला पाहिजे. ही जी कायदेविरोधी प्रवृत्ती तयार होत आहे, त्याबद्दल या जनतेच्या न्यायालयात बोललं गेलं पाहिजे.
लोकशाही कशी मारली जाते हे सुद्धा दिसते
सरोदे म्हणाले की, 10 जानेवारी 2024 चा निर्णय पाहता त्याची चिरफाड आवश्यक आहे. या निर्णयातून लोकशाही कशी मारली जाते हे सुद्धा दिसते. चूक कोण आणि बरोबर कोण हे ठरवत असताना एक बाजू घेणं आवश्यक आहे आणि ती सत्याची बाजू असली पाहिजे. त्यांनी सांगितले की, विधिमंडळ पक्ष तयारी अस्थायी स्वरूपाची व्यवस्था आहे आणि म्हणून कायद्यामध्ये विधिमंडळ पक्षाला महत्त्व नाही. जो मूळ राजकीय पक्ष आहे त्याला महत्त्व आहे आपल्या बाबतीत पाहायचं असेल तर मूळ राजकीय पक्ष शिवसेना बाळासाहेब ठाकरेंनी स्थापन केलेला आहे. त्यांच्या सहीने रजिस्ट्रेशन झाले आणि त्यामुळे मूळ राजकीय पक्ष हा पक्ष चालवेल विधिमंडळ पक्ष हे आमदार म्हणून निवडून आलेल्या लोकांचा पक्ष आहे. त्याच्यावर सुद्धा नियंत्रण ठेवण्याचे सगळं कायद्यानुसार हे मूळ राजकीय पक्षाला आहे.
सरोदे यांनी सांगितले की, पक्ष सोडला असेल तर ते दुसऱ्या राजकीय पक्षांमध्ये त्वरित विलीन होऊ शकतात. आपला गट स्थापन करून त्या गटाला गट म्हणून मान्यता राजकीय गट म्हणून मान्यता मिळवून नंतर एखादा राजकीय पक्ष काढू शकतात. पण एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबत पळून गेलेल्या आमदारांनी विलीन झालेले नाहीत. ते आम्हीच शिवसेना म्हणत आहेत. आणि त्यामुळे ते अपात्र ठरतात हे राहुल नार्वेकर यांनी निर्णय देण्याच्या पूर्वीची सगळी परिस्थिती त्यांनी मर्जर केलं नाही. दुसरी गोष्ट दोन तृतीयांश लोक जर बाहेर गेले तर त्यांना संरक्षण मिळू शकते.
त्यांना कोणत्याही कायद्याचं संरक्षण नाही
ते म्हणाले की, त्यांनी गट स्थापन केला किंवा विलीनीकरण केलं तर एकनाथ शिंदेंसह गेलेले सगळेजण हे दोन तृतीयांश संख्येने गेले का? हा प्रश्न महत्त्वाचा आपण विचारला पाहिजे. त्या प्रश्नाचे उत्तर असं आहे की दोन तृतीय संख्येने ते गेले नाहीत. पहिल्यांदा 16 जण गेले, त्यांनी तिथे अनेकांना आमंत्रित केलं. आमिष दाखवली, दबाव टाकला त्यांची फाईल तयार होती, त्यांना भीती दाखवली. काहीजण सुरतला जाऊन त्यांना मिळाले, काहीजण गुवाहाटीला जाऊन मिळाले आणि तसं करून ते मुंबईला आले आणि अशा प्रकारे ते 38 ते 40 जण झाले. हे सगळेजण २/३ मेजॉरिटीने बाहेर पडले नाही. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही कायद्याचं संरक्षण नाही ते अपात्र आहेत.