मुंबई: अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करण्यासाठी पालिकांना संरक्षण देणाऱ्या पोलिसांचेच ठाणे अनधिकृत असल्याची धक्कादायक माहिती काँग्रेस आमदार नितेश राणे यांनी समोर आणली आहे. मुंबईतील 94 पोलीस ठाण्यांपैकी एक-दोन नव्हे तर तब्बल 72 पोलीस स्टेशन्स अनधिकृत असून या स्टेशन्सकडे स्वत:च्या नावे वीज, पाणी, टेलिफोन्सचे कनेक्शन नसल्याचे उघडकीस झाले आहे. ते मुंबईत एका पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
गेले चार महिने राज्याच्या गृहखात्याकडून पोलिसांच्या मुलभूत सोयी-सुविधांबाबत माहिती मिळविताना आम्हाला फार अडचणी आल्या. पोलिसांबाबत गृहखात्याचा कारभार अत्यंत हलगर्जीपणे चालवला जात असल्याचा आरोप आमदार राणे यांनी केले.
'गृहखात्याकडून आम्हाला आमच्या प्रश्नांचे समाधानकारक उत्तर मिळू शकले नसले तरी मुंबईतील 94 पोलीस ठाण्यांपैकी 72 पोलीस ठाणे अनधिकृत असल्याची माहिती आम्ही मिळवली आहे. अशी अनधिकृत स्टेशन्स सरकार चालवतेच कशी हा प्रश्न मला पडला आहे. राज्यात अनेक भूखंड स्वखर्चाने घेणाऱ्या सरकारकडे पोलीस स्टेशन्ससाठी निधी कसा नाही?' असा सवालही त्यांनी केला.
एवढेच नव्हे तर पोलीस स्टेशन्सची सर्व बिले व तसेच स्टेशन्समध्ये लागणाऱ्या अन्य गोष्टींचा खर्चही वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक उचलत असल्याचेही त्यांनी समोर आणले.
राज्यात बाइक चालवण्यासाठी हेल्मेट सक्ती आहे. पण बाइकस्वारांच्या पावत्या फाडणाऱ्या पोलिसांच्या गणवेशात हेल्मेटचा समावेशच नाही. याचाच अर्थ त्यांना हेल्मेट सक्ती नाही, असाच होतो.
ज्या प्रकारे पोलीसांना सुविधा पुरविण्यात गुहखाते हलगर्जीपणा दाखवत आहे, तसेच त्यांच्या आरोग्याकडेही ते दुर्लक्ष करीत आहेत. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तिंना संरक्षण देताना त्यांच्या मागे असणाऱ्या वाहनांच्या ताफ्यातील 85 टक्के चालकांच्या दृष्टीत दोष आहे. याची कल्पना असूनही गृहखाते या चालकांकडे कानाडोळा करून सकंटांना आमंत्रण देत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
बूट अनकम्फर्टेबल, मग गुन्हेगाराचा पाठलाग कसा करणार ?
'पोलीसांना सध्या दिले जाणारे बूट हे सोयीचे नसतात. तसेच जी बूटं आहेत ती कम्फर्टटेबलही नाहीत. त्यामुळे अशा बूटांवर पोलीस गुन्हेगारांचा पाठलाग कसा करतील. हे बूट तात्काळ बदलून त्यांना धावता येईल अशी उत्कृष्ठ दर्जाची बुटं द्यावी.' असेही आमदार नितेश राणे यांनी गृहखात्याला कळवले आहे.