मुंबई : राज्यातील 4899 ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक म्हणून शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली असून, उर्वरित ग्रामपंचायतींसाठीही केवळ सरकारी अधिकाऱ्यांची लवकरच नेमणूक करण्यात येईल. 'खासगी क्षेत्रातील व्यक्ती' प्रशासक म्हणून नियुक्त करणार नाही असे स्पष्टीकरण राज्य सरकारच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आलं आहे. त्यामुळे 40 पैकी 18 याचिकाकर्त्यांच्या याचिका हायकोर्टाकडून निकाली काढण्यात आल्या.
नुकत्याच पार पडलेल्या सुनावणीत 18 याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर समाधान व्यक्त केल्यामुळे खंडपीठाने त्यांच्या याचिका निकाली काढल्या. तर उर्वरित 22 याचिकाकर्त्यांपैकी एका माजी संरपंचाच्यावतीने बाजू मांडताना सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळांची मुदत संपल्यानंतर पुढील निवडणूक होईपर्यंत त्या संचालक मंडळाला मुदतवाढ देण्यात येते असा दावा केलाय. त्याप्रमाणे ग्राम पंचायत आणि जिल्हा परिषदांनाही मुदतवाढ लागू करता येऊ शकते असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं केला गेला आहे. त्यावर जिल्हा परिषद आणि ग्राम पंचायत हे दोन्ही घटक भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेचे महत्वाचे घटक आहेत. जिथे निवडणूक तत्वावर प्रशासनाची व्यवस्था अवलंबून असते. मात्र, सहकारी तत्वावरील संस्था स्वेच्छेने स्थापन झालेल्या असतात. त्यामुळे सहकारी संस्था आणि ग्राम पंचायती किंवा जिल्हा परिषदा यांची तुलनाच होऊ शकत नाही, असे स्पष्टीकरण राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी दिले. त्यांची ही बाजू ग्राह्य धरत उर्वरित याचिकांमध्ये सरकारी अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात तक्रारी असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आत्यानंतर त्यांना पुढे युक्तिवाद करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली. तसेच सरकारी शाळेतील मुख्याध्यापकांची प्रशासक म्हणून नेमणूक करता येईल का? याबाबत राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगत सुनावणी 14 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे.
काय आहे याचिका?
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुकीअभावी राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्याबाबत 13 जुलै रोजी अध्यादेश काढला होता. महाराष्ट्रात 28 हजार 813 ग्रामपंचायती असून त्यापैकी 1566 ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल ते जून दरम्यान संपली आहे तर 12 हजार 668 ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते नोव्हेंबर दरम्यान संपणार आहे. मात्र, कोरोनाच्या बिकट परिस्थितीमुळे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका यंदा होऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र प्रशासक नेमण्यात येऊ नये अशी मागणी करणार्‍या 40 विविध याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर, औरंगाबाद आणि मुंबई खंडपीठासमोर दाखल झाल्या आहेत. त्या सर्व याचिकांवर एकत्रितपणे मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एम एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुरु आहे.