विविध सरकारी योजनांसाठी मुख्यमंत्र्यांकडून आर्थिक मदतीचं आवाहन केलं जातं. मुख्यमंत्र्यांबरोबर छानछोक फोटो काढून सहाय्यता निधीसाठी चेकही दिले जातात. मात्र असे 151 चेक बँकेत वटलेच नसल्याचं माहिती अधिकारात समोर आलं आहे.
काही महाभागांनी तर खात्यात पैसे नसलेल्या आणि बंद असेलेल्या खात्याचे चेक सहाय्यता निधीला दिले आहेत. माहितीच्या अधिकारात जितेंद्र घाडगे यांनी ही माहिती मिळवली आहे.
राज्यातील दुष्काळ, जलयुक्त शिवार अशा योजनांसाठी मुख्यमंत्री आवाहन करतात आणि त्याला जनतेतून प्रतिसाद येतो. काही जण स्वतःच्या खिशातून किंवा ट्रस्ट मधून पैसे देतात. पण हा देखील फक्त एक स्टंट असल्याचं समोर आलं आहे.
सगळ्यात धक्कादायक प्रकार म्हणजे मुख्यमंत्र्यांना घसघशीत रक्कमेचा चेक द्यायचा, फोटो काढायचा आणि चेकच पेमेंट न करण्याचा सूचना बँकेला द्यायचा असाही प्रकार घडला आहे. कांतीबेन रसिकलाल शहा चॅरिटेबल ट्रेस्टकडून दुष्काळ निवारणासाठी 51 लाख रुपयांचा चेक स्वीकारतानाचा मुख्यमंत्र्यांचा फोटो आहे. मात्र याच ट्रस्टने बँकेला चेकचं पेमेंट थांबवलं, हा चेक अजून वटलेला नाही, असं माहिती अधिकारात नमूद केलं आहे.
पण मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्टीकरण देत पहिला चेक काही कारणाने मागे घेण्यात आला आणि नंतर 43 लाख आणि आठ लाखाचे दोन चेक दिल्याचं स्पष्ट केलं आहे. एकूणच फक्त नेतेच लोकांना आश्वासन देतात असं नाही, जनताही नेत्यांना मदतीचं गाजर दाखवते, हेच यातून दिसतं.
मुख्यमंत्री सहायता निधीची एकूण चार खाती आहेत.
मुख्यमंत्री सहायता निधी :
350, 29, 69, 122 रुपये
मुख्यमंत्री सहायता निधी (जलयुक्त) : 19, 79, 49, 053 रुपये
मुख्यमंत्री सहायता निधी (दुष्काळ) : 29, 29, 24, 648 रुपये
मुख्यमंत्री सहायता निधी (शेतकरी मदत) : 6, 55, 15, 617 रुपये (हे खातं 30 जून 2017 पासून सुरु)
4 खाती मिळून : 405 कोटी 93 लाख 58 हजार 440 रुपये (2015-16 आणि 2016-17 या वर्षांत आलेला निधी)
यातून खर्च सुमारे 372 कोटी रुपये वैद्यकीय मदतीवर, जलयुक्त शिवार, दुष्काळ निवारणाची कामे, अपघाती मृत्यू, जळीतग्रस्त, कृत्रिम अवयव प्रत्यारोपण इत्यादी कामांसाठी खर्च करण्यात आले आहेत.
या रकमेत एनईएफटी, आरटीजीएस, साखर कारखान्यांकडून मिळणारा लाभांश तसंच धनादेश इत्यादी स्त्रोतातून पैसे आले आहेत.