मुंबई : ‘स्वच्छ भारत’ची टिमकी वाजवणारेच अस्वच्छ असल्याचं समोर आलं आहे. कारण, ओल्या आणि सुक्या कचऱ्याचं वर्गीकरण आणि प्रक्रिया न केल्यामुळे मंत्रालयाला दंड ठोठावण्यात आला आहे.
मुंबई महापालिकेनं मंत्रालयाला 10 हजार रुपयांचा दंड सुनावला आहे. मंत्रालय, कुलाबा, कफ परेड, सीएसटीएम सारख्या उच्चभ्रू भागांत महापालिकेनं 141 आस्थापनांना 10 हजार रुपयांचा दंड भरण्याच्या नोटिसा पाठवल्या आहेत.
रहिवासी सोसायट्या, व्यावसायिक इमारती, कार्यालयं आणि हॉटेल्सने ओला आणि सुका कचरा वेगळा करुन त्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा उभारावी, असा आदेश महापालिकेनं दिला होता.
या आदेशानंतर 2 ऑक्टोबरपासून अशा आस्थापनांजवळचा कचरा उचलणार नाही, असा इशारा मुंबई महापालिकेने दिला होता. त्यानंतर कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासंदर्भात अंमलबजावणीसाठी मुंबई महापालिकेकडून मुदतवाढही देण्यात आली होती.
मात्र, मुदतवाढीचे अर्ज प्राप्त झाले नाहीत, अश आस्थापनांवर आता दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. त्यानुसार, 141 आस्थापनांना दंडात्मक कारवाईच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत.
मंत्रालयासोबत, दक्षिण मुंबईत जी सरकारी कार्यालये आहेत, त्यांनाही याप्रकरणी दंडात्मक कारवाईची नोटीस बजावण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, न्यायमूर्तींचे निवासस्थान असलेल्या सारंग इमारतीलाही दंडाची नोटीस देण्यात आली आहे.
याशिवाय, पंचतारांकित हॉटेल्सपैकी कॅफी लिओपोर्ट, डिप्लोमॅट, रिजन्ट पॅलेस, कॅनन, पंचम् पुरीवाला, शिवसागर, कॅफे इराण, कॅफे मेट्रो, हॉटेल रेसिडेन्सी कॉपर चिम्नी आणि सर्ट वॉटर आदी महत्त्वाच्या हॉटेलना सुद्धा 10 हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.