Bhandara News : गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी ज्या ग्रामस्थांनी त्यांची शेती आणि गावं दिली, त्या गोसीखुर्द प्रकल्पबाधितांच्या समस्या अजूनही पूर्णत्वास आलेल्या नाहीत. त्यामुळे प्रकल्प बाधितांनी जलसमाधी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. अशातच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या एका शिष्टमंडळाला नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशना दरम्यान चर्चा करण्यासाठी बोलविल होतं. मात्र, या प्रकल्पग्रस्तांना कुणीही न भेटल्यानं संतप्त प्रकल्पग्रस्त भंडाऱ्यात परत आले आणि त्यांनी सायंकाळी सहा वाजताच्या सुमारास अचानकपणे वैनगंगा नदीत जलसमाधी आंदोलनासाठी उड्या घेतल्या. यावेळी भंडारा- गोंदियाचे खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे (MP Prashant Padole) यांनीही वैनगंगा नदीत उतरत जलसमाधी आंदोलनात सहभागी झालेत. यामुळे प्रशासनाची चांगलीच तारांबळ उडाली. तब्बल 6 तास सुरू असलेल्या या आंदोलना दरम्यान प्रभारी जिल्हाधिकारी जाधव यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी मोबाईलवर चर्चा केली. मात्र, प्रकल्प बाधितांचं समाधान झालं नाही.
कुडकुडत्या थंडीत सुरू असलेलं जलसमाधी आंदोलन तब्बल 6 तासांनी मागे
अखेरीस राज्य सरकारचे संकटमोचक म्हणून नेहमी सर्व आंदोलनात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी थेट खासदार प्रशांत पडोळे यांच्या मोबाईलवर संपर्क साधून त्यांना पुढील आठवड्यात मुंबईत प्रकल्पग्रस्तांसोबत एक बैठक घेण्याचं आश्वासन दिलं. त्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक घेऊन प्रकल्प बाधितांचे संपूर्ण प्रश्न तातडीनं सोडविण्याचं आश्वासन दिलं. यानंतर कुडकुडत्या थंडीत आणि थंडगार पाण्यात सुरू असलेलं हे जलसमाधी आंदोलन तब्बल 6 तासानंतर प्रकल्पबाधितांनी मागं घेतलं.
भंडाऱ्याचा वाळू घोटाळा हिवाळी अधिवेशनात गाजला; तत्कालीन SDM बालपांडे यांचं निलंबन
भंडाऱ्याच्या पवनी तालुक्यातील वाळू घाटांवरून मोठ्या प्रमाणात वाळूचं अवैध उत्खनन करून मोठ्या प्रमाणात शासनाचा राजस्व बुडविण्यात आला. हा मुद्दा भंडाऱ्याचे शिंदे सेनेचे आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी नागपूर अधिवेशनात लावून धरला. याला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उत्तर देताना पवनीच्या वाळू घाटातून 65 कोटींच्या वाळूची अवैध वाहतूक करून शासनाचा महसूल बुडाल्याचा तलाठी यांनी अहवाल पवनी तहसील कार्यालयाला पाठविला. मात्र, पवनी तहसीलदार महेंद्र सोनवणे आणि भंडारा उपविभागीय अधिकारी गजेंद्र बालपांडे यांनी कुठलीही कारवाई केली नाही. याप्रकरणी उपविभागीय अधिकारी गजेंद्र बालपांडे यांचं निलंबन करण्यात आलं असून यांच्यासह पवनीचे तत्कालीन तहसीलदार महेंद्र सोनवणे यांच्यासह बालपांडे यांच्यावर वाळूचा अपहार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देत असल्याची माहिती, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सभागृहात दिली.
यासोबतच ज्या एजन्सीने वाळूचे अवैध उत्खनन करून घोटाळा केला त्या कंपनीची आणि भंडाऱ्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांसह खनीकर्म अधिकाऱ्यांची ही प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश बावनकुळे यांनी दिले आहे. यासोबत खणीकर्म अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांनी यात कसूर केला असल्याचं सिद्ध झाल्यास त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले. तहसीलदार सोनवणे हे सेवानिवृत्त झाले आहेत. या या कारवाईने भंडारा जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली आहे.
महत्वाच्या बातम्या: