याशिवाय, कोणत्याही नगरसेविकेच्या पतीने आयुक्तांच्या दालनात प्रवेश केला, तर त्या विरोधात थेट पोलिसांत तक्रार देण्याचा पावित्राही आयुक्तांनी घेतला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी 50% आरक्षणाचे विधेयक विधानसभेत संमत झाले आणि महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सभागृहात 50% महिला दिसू लागल्या. औरंगाबाद महिपालिकेतही 115 वॉर्डपैकी 58 वॉर्डमधून महिला नगरसेविका निवडून आल्या.
मात्र, त्यांचा सर्व कारभार त्यांच्या पतीराजांकडूनच चालवला जातो, असा अनूभव मनपा आयुक्तांना आला. नगसेविकेचे पती स्वतःलाच नगरसेवक असल्याचे सांगत आयुक्तांच्या दालनात प्रवेश मिळवून विकासकामांच्या फाईल्स घेऊन आयुक्तांपुढे जातात. काही पतीराजांनी तर आयुक्तांशी असभ्य वर्तन केल्याचा अनुभव आला.
त्यामुळे आयुक्तांनी आता नगरसेवकांची यादीच जवळ ठेवली असून नगरसेविकेच्या पतीला 'नो इंट्री'चा आदेश दिला आहे.