मुंबई : मुंबईत उघड्यावर थुंकणाऱ्या नागरिकांकडून थेट 1200 रुपये दंड आकारण्याचे तुमच्याकडे अधिकार असतानाही त्यांच्याकडून केवळ 200 रुपयेच दंड का वसूल करता?, असा सवाल करत सध्याच्या जमान्यात 200 रुपये दंडाला काही किंमत आहे का? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयानं महापालिका तसेच राज्य सरकारला केली आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी तसेच रस्त्यावर पचापच थुंकणाऱ्या नागरिकांमुळे कोरोना वाढत असून या नागरिकांवर कठोर कारवाई करायला हवी, अशी मागणी करत अर्मिन वांद्रेवाला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीवेळी अर्मिन यांनी कोर्टाला सांगितलं की उघड्यावर थुंकणाऱ्या नागरिकांविरोधात कारवाई करण्याची तरतूद असतानाही त्याची योग्य ती अंमलबजावणी केली जात नाही. त्यावेळी पालिकेच्यावतीनं बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी मात्र हा दावा फेटाळून लावताना सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणा-यांकडनं 200 रुपये दंड वसूल करण्यात येत असल्याचं कोर्टाला सांगितलं. त्यासाठी बिट मार्शलसह, पोलिसांनाही ड्युटी लावण्यात आल्याचं न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलं.
हायकोर्टानं दोन्ही बाजू कडील युक्तीवाद ऐकून घेत या दंडाबाबत पालिका प्रशासन, राज्य सरकार तसेच पोलिसांनाही पुढच्या सात दिवसांत लोकांमध्ये याबाबत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच याचिकाकर्त्यांनी सुचवलेल्या काही उपाययोजना विचारात घेण्याच्या सूचना करत या प्रकरणी राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगित सुनावणी 21 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.