लातूर : मिनगिरे सारख्या भ्रष्ट अधिकाऱ्याला बढतीसाठी मदतीचा हात देणारे कोण ? असा सवाल आमदार अतुल भातखळकर यांनी उपस्थित केला आहे भ्रष्ट अधिकारी यांच्या विरोधात कडक कारवाई करताना सरकार दिसत नाही. शिवानंद मिनगिरे यांच्या रुपात ही संधी सरकार कडे चालून आलेली असताना ही ठाकरे सरकारने अशा अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातले आहे आहे. सरकारचे हे धोरण चुकीचा संदेश देणारे आहे. या प्रकरणात कोणाचे हात लिप्त आहेत ते बाहेर येणे आवश्यक आहेत, असे ही मत आमदार अतुल भातखळकर यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहेत


एक वर्षांपूर्वी सात लाखाची लाच घेणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या विरोधात कारवाई होणे अपेक्षित असताना त्यास बढती मिळते. तीन ठिकाणी कामावर ते रुजू ही होतात. त्यावरची कडी त्याच्या विरोधात खटला दाखल करण्यास सरकारच नकार देत आहे. अनाकलनीय प्रकार घडला आहे.


घटना आहे लातूरच्या समाज कल्याण कार्यालयातील शिवानंद मिनगिरे हे लातूर जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी पदावर कार्यरत होते. 24 जुलै 2019 ला लातूर येथील एका हॉटेलात त्यांनी खासगी मध्यस्थ मार्फत सात लाखाची लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले होते. मात्र आता सरकार पक्षाकडून त्याच्या विरोधात खटला दाखल करण्यास नकार देण्यात आला आहे. यामुळे या प्रकरणातील तक्रारदार सचिन बिरादार यांनी आम्ही धोका पत्करून भ्रष्ट सरकारी अधिकाऱ्यांचे पितळ उघडे पाडले होते. त्यांना सरकारच पाठीशी घालत असेल तर दाद कुठे मागावी असा प्रश्न उपस्थिती केला आहे.


काय आहे प्रकरण ?


या बाबत सविस्तर वृत्त असे की 24 जुलै 2019 रोजी लातूर जिल्ह्यातील एका अंपंग शाळेतील कर्मचाऱ्यांचे 47 लाख 33 हजार रुपयांचे थकीत वेतनाचे बील काढायचे होते. याकरिता एकूण रकमेच्या 20 टक्के रक्कम ही बक्षीस म्हणून जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी शिवानंद मिनगिरे यांना देण्याचे ठरले होते. याकरता अहिल्यादेवी होळकर शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सचिव उमाकांत नरसिंगराव तपशाळे यांनी मध्यस्ती केली होती. त्यानुसार 9 लाख 40 हजार पैकी 7 लाख रुपये हे मंगळवार 24 जुलै 2019 रोजी सायंकाळी 7 वाजण्याच्या सुमरास जिल्हा परिषदेच्या बाजूस असलेल्या एका हॉटेलमध्ये घेण्याचे ठरले होते. त्यानुसार उमाकांत तपशाळे यांना ही 7 लाखाची रक्कम स्वीकारताना लाच लूचपत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी रंगेहाथ पकडले होते . याप्रकरणी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी शिवानंद मिनगीरे आणि उमाकांत तपशाळे यांना एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतले होते . शिवाजी चौक पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला होता. यानंतर आज सामाजिक न्याय विभागाने समाज कल्याण अधिकारी मिनगिरे यांनी लाच स्वीकारल्याचे दिवसापासून निलंबन करण्यात आल्याचे पत्र देण्यात आले होते.


कारवाई ऐवजी बढती


काही दिवसांपूर्वी शिवानंद मिनगिरे यांना बढती देत हिंगोलीत रुजू करून घेण्यात आहे.यातील धक्कादायक बाब ही की त्याच्या विरोधात खटला दाखल करू नये असा शासन आदेश ही काढण्यात आला आहे. तो ही प्रधान सचिवांनी यामुळे या प्रकारणतील तक्रारदार सचिन बिरादार यांनी या कृतीवर आक्षेप घेतला आहे. लातूरच्या लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने या प्रकरणी आठ रिमाईंडर पाठवले होते. त्यास अद्याप पर्यंत कोणतेही उत्तर मिळाली नाही. या प्रकरणी कडक कारवाई अपेक्षित असतानाच असा शासन निर्णय समोर आला आहे. धोका पत्करून आम्ही भ्रष्ट अधिकाऱ्याचे पितळ उघडे पाडले आहे. मात्र सरकारच अशी भूमिका घेत असल्यास दाद कुठे मागावी असा प्रश्न निर्माण झाल्याची खंत तक्रारदार सचिन बिरादार यांनी व्यक्त केली आहे


एबीपी माझाच्या बातमी नंतर उमटले पडसाद


7 लाखाची लाच घेताना पकडले गेलेले समाज कल्याण अधिकारी शिवानंद मिनगीरे यांच्या बातमीनंतर समाजकल्याण विभागात अपेक्षेप्रमाणे मोठी खळबळ उडली आहे. समाजकल्याण विभागाने मिनगीरे यांच्या संदर्भातला विधी विभागाचा अभिप्राय एबीपी माझाचा पाठवला. त्यात मिनगीरे यांच्या ऐवजी मध्यस्थीने लाच स्वीकारली अशी एक नोंद आहे. पण विधी विभागाने मिनगीरे यांच्या विरोधात चार्ज शिटच दाखल करू नये असा अभिप्राय दिलेला नाही. तपासातील पुर्ण कागदपत्र सादर करावेत मग आम्ही योग्य ते मत नोंदवू असा पत्रव्यवहार समाजकल्याण विभागाला केला आहे. त्यामुळे तक्रारदाराने उपस्थित केलेले सगळे प्रश्न कायमच राहिले आहेत.


कोणाच्या वरदहस्त मुळे मिनगिरे यांची बढती करण्यात आली आहे, याचा खुलासा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी करावा तसेच सामाजिक न्यायमंत्री यांनी ही हा खुलासा तात्काळ करावा अशी मागणी आमदार आणि मुंबई भाजपाचे प्रभारी अतुल भातखळकर यांनी एका प्रसिद्धी पत्राकाद्वारे केली आहे.