सरकारने कोकणाची प्रगती करायचा घाट घातला आहे. जगातली सगळ्यात मोठी रिफायनरी कोकणात उभारण्याची तयारी सरकारने केली आहे. रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड या गोंडस नावाखाली रत्नागिरी जिल्ह्यात नाणार या ठिकाणी खनिज तेल शुद्धीकरणाचा प्रकल्प येवू घातला आहे. कोकणातल्या ओसाड जागेची सरकारने त्यासाठी निवडही केली आणि आश्वासनांचा पाऊस सुरू झाला आहे.
नाणार प्रकल्पासाठी सरकारने राजापूर तालुक्यातील नाणार गावच्या आसपासची जवळपास 14 गावांची साडे पंधरा हजार एकर जमीन अधिग्रहित करण्याचं ठरवलं आहे, तर सिंधुदुर्गच्या देवगडमधील दोन गावातील सुमारे दीड हजार एकर जमीन या प्रकल्पाखाली येत आहे. जगातला हा सर्वात मोठा प्रकल्प असल्याचा सरकारचा दावा आहे.
काय आहे नाणार प्रकल्प?
खनिज तेलावरचा प्रक्रिया उद्योग नाणार परिसरात उभारला जाणार आहे
जगातली सगळ्यात मोठी रिफायनरी असेल, असा दावा सरकारतर्फे करण्यात येतोय
ही ग्रीन रिफायनरी असेल, असा दावाही सरकारतर्फे करण्यात आला आहे.
प्रति दिन 12 लाख बॅरल कच्च्या तेलावर या प्रकल्पात प्रक्रिया होईल
या रिफायनरीला वीजपुरवठा करण्यासाठी 2500 मेगावॅटचा औष्णिक विद्युत वीज प्रकल्प उभारण्यात येणार
रिफायनरीला पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी या ठिकाणी निःक्षारीकरण प्रकल्पाचीही उभारणी करण्यात येणार आहे.
रिफायनरी म्हणजे प्रदूषण हे साधं सरळ समीकरण जगभर आहे. त्यामुळे इथल्या नागरिकांचं धाबं दणाणलं आहे. या प्रकल्पामुळे काही हजार कलमांचे मालक असलेले अनेक शेतकरी एका दिवसात भूमीहीन होणार आहेत. शेतकऱ्याचा तोंडचा घास तोंडातच अडकला आहे.
या प्रकल्पग्रस्त भागात जवळपास 12 लाख आंब्याची झाडं आहेत. तितकीच काजू आणि नारळाची झाडंही आहेत. त्याशिवाय काही हजार एकर भागात भातशेती होते. याशिवाय नाचणी, वरी, कुळीथ, भाजीपाला याचंही उत्पन्न इथला शेतकरी दरवर्षी घेतो. इथल्या समृद्ध जंगलात वावडिंग, हरडा, चारोळे यांसारख्या अनेक औषधी वनस्पती सापडतात, त्यावर इथल्या भटक्या आणि आदिवासी समाजाचा उदरनिर्वाह चालतो.
माधव गाडगीळ समितीने या परिसरातील अनेक गावं ही इको सेन्सेटिव्ह झोन म्हणून घोषित केली आहेत. हा प्रकल्प या गावात नसला तरी या प्रकल्पामुळे नैसर्गिदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रदेशावर विपरित परिणाम होणार आहे. या रिफायनरीमुळे या गावांमधील पिण्याच्या पाण्यावरसुद्धा संकट उभं राहिलंय, अशी भीती गावकऱ्यांना वाटायला लागली आहे.
खरं तर रेड कॅटेगरीमधील उद्योग जैविकदृष्ट्या संवेदनशील गावात किंवा त्या परिसरात उभारु नयेत हे केंद्र सरकारचं नोटिफिकेशन आहे. मात्र सरकारने रिफायनरी, निःक्षारीकरण प्रकल्प आणि औष्णिक विद्युत प्रकल्प ही तीनही रेड कॅटेगरी उद्योग या परिसरात आणून स्वतःच्याच धोरणांना हरताळ फासला आहे. ग्रीन रिफायनरी हे गोंडस नाव असलं तरी त्याचं प्रदूषण रोखायचं आश्वासन पाळलं जाणार नाही याची धास्ती गावकऱ्यांना आहे. ही झाली इथल्या बागायतदारांची व्यथा... किनारपट्टी भागातल्या मासेमारांची व्यथा याहून निराळी नाही.
विजयदुर्गच्या खाडीचा विस्तार खूप मोठा आहे. अनेक लहानसहान मासेमारांची दैनंदिनी या खाडीवर चालते. अनेक पाणबुडे मासेमार या खाडीच्या उथळ भागात बुडी मारत खडकावर येणारी मासळी पकडतात. दिवसाला शे-दोनशे कमावतात, त्यांनाही आता काय करावं, हा प्रश्नच समोर उभा ठाकला आहे.
या किनारी भागातला मच्छिमार वर्षानुवर्षे या मासेमारीवर उदरनिर्वाह करणार आहे. रिफायनरीने इथलं प्रदूषण वाढेल किंवा निःक्षारीकरण प्रकल्पाने इथल्या पाण्यातील क्षार वाढतील मग करायचं काय.. जायचं कुठे हा प्रश्नच आहे.
इथल्या जमिनीचा सर्व्हे करताना ही 80 ते 90 टक्के ओसाड जमीन असल्याचं शासनातर्फे सांगितलं जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात इथे कोणतेही सर्वेक्षण झालं नाही. कारण, सरकारचा एकही अधिकारी इथे आला असता तर त्याला वेगळी वस्तुस्थिती दिसली असती, असा विश्वास स्थानिकांचा आहे.
नाणार प्रकल्पातील गावांमधील 98 टक्के नागरिकांची असहमती पत्र सरकारला देण्यात आल्याचं इथले गावकरी सांगतात. मात्र आता नाणार प्रकल्पाला होत असलेला विरोध पाहता कोकणला विकास नको अशी ओरड व्हायला लागली आहे... पण खरंच कोणाला उद्योगधंदे प्रकल्प नकोयत? तर या प्रश्नाचं उत्तर हो असं आहे. कोकणला विकास हवा आहे. पण निसर्गाचा ऱ्हास करणारे प्रकल्प नव्हे, तर शेतीपुरक प्रकल्प कोकणाला द्यावेत, असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.
प्रकल्प येण्यापूर्वीच जमीन घोटाळा?
मुळात हा प्रकल्प आणतानाही जमीन घोटाळा झाला असावा अशी शंका निर्माण होणाऱ्या काही गोष्टी समोर आल्या आहेत. एबीपी माझाने याचा पाठपुरावा केल्यानंतर एकधक्कादायक वास्तव समोर आलं.
सरकारला या प्रकल्पासाठी जवळपास साडे पंधरा हजार एकर जमीन हवी आहे. यातली साडे तीन हजार एकर जमीन या प्रकल्पाची घोषणा होण्यापूर्वीच खरेदी करण्यात आलेली आहे. हाती आलेल्या कागदपत्रांनुसार, जैन, शाह, चावला अशा आडनावांच्या गुजराती मंडळींनी ही जमीन खरेदी केलेली आहे. त्यामुळे यांना ही जमीन खरेदी करण्यासाठी कुणी प्रवृत्त केलं हा मोठा प्रश्न आहे.
सरकार जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी जेव्हा मोबदला जाहीर करेन, तेव्हा हे सर्व गुंतवणूकदार सरकारकडे जातील आणि जमीन देण्यासाठी तयार होतील. यामुळे सरकारचं काम सोपं होईल. ग्रामस्थांनी जवळपास साडे तीन हजार एकर जमीन आम्हाला दिलेली आहे आणि शेतकरी या प्रकल्पासाठी सकारात्मक आहेत, असा दावा सरकारकडून त्यावेळी केला जाईल.
गुंतवणूकदारांनी ही साडे तीन हजार एकर जमीन कवडीमोल भावाने शेतकऱ्यांकडून खरेदी केली आहे. मात्र सरकारकडून त्यांना किती तरी मोबदला अधिक मिळेल. जैतापूर प्रकल्पाला 22 लाख रुपये प्रति हेक्टरी मोबदला जाहीर केला होता. या प्रकल्पासाठी मोबदला किती तरी पटीने अधिक असेल. अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांना किरकोळ पैसे मिळतील आणि गुंतवणूकदारांचंच भलं होईल, असं बोललं जात आहे.
या सगळ्यावरून राजकारण झालं नसतं तर नवलच.. भाजपच्या मांडीला मांडी लावून राज्यसभेत आलेल्या नारायण राणेंनी या भागातला आपला संपलेला प्रभाव पुन्हा मिळवण्यासाठी नाणार प्रकल्पाला विरोध केला आहे. त्यामुळे आता शिवसेनेलाही भरतं आलंय.. स्थानिक आमदार-खासदार यांच्या गावातल्या वाऱ्या वाढल्या आहेत.
आमदार-खासदार यांनी कितीही आदळआपट केली तरी सत्तेत भागीदार असलेल्या भाजपला ते रोखू शकलेले नाहीत.
नाणार प्रकल्पाचा एन्रॉन होण्याचा धोका
रत्नागिरी रिफायनरीमध्ये या आधी भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑईल या तीन सरकारी कंपन्यांची भागीदारी होती
मात्र शिवसेनेला अंधारात ठेवत पेट्रोलियम मंत्रायलाने सौदीच्या अरामको कंपनीसोबत दीड लाख कोटींचा करार केला
आता नाणार प्रकल्पात सरकारी कंपन्यांसोबत अरामको कंपनीची 50 टक्के भागीदारी असणार आहे.
नाणार प्रकल्पाशेजारी जैतापूरचा प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पसुद्धा आहे. या दोन प्रकल्पातील हवाई अंतर हे केवळ दोन किलोमीटरचं आहे. परस्परांना धोका संभवू शकेल असे दोन प्रकल्प एकमेकांशेजारी असावे का, यावर सरकारतर्फे गूपचिळी आहे. नागरीकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधण्यासाठी सरकारकडून कोणीही येत नसल्याचं नागरिक सांगतात.
इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये रेड कॅटेगरीतील उद्योग आणून सरकार स्वतःच्याच धोरणांना हरताळ फासतंय. एवढं सगळं कशासाठी? निसर्गाची देणगी आपल्याला भरभरून मिळाली आहे, मात्र विकासाच्या नावाखाली आपण विध्वंस तर विकत घेत नाहीत ना? या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याची गरज आहे.
VIDEO : ग्राऊंड झीरो नाणार