मुंबई : राज्यातून बाहेर जाणाऱ्या उद्योगांवरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. दोन्ही बाजूंनी एकमेकांच्या विरोधात आरोपांच्या फैरी झडत आहेत. त्यानंतर आता राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी फॉक्सकॉन आणि टाटा एअरबस प्रकल्पासंबंधित व्हाईट पेपर (White Paper) अर्थात श्वेतपत्रिका जाहीर करणार असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर हा व्हाईट पेपर किंवा श्वेतपत्रिका म्हणजे नेमकं काय आणि या आधी त्याचा कधी संदर्भ आला होता यासंबधी चर्चा सुरू झालीय.
राज्यात सिंचन घोटाळ्यासंबंधित आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाल्यानंतर श्वेतपत्रिका (White Paper) हा शब्द सामान्यांना चांगलाच ओळखीचा झाला. त्यानंतर आता हा शब्द पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
व्हाईट पेपर म्हणजे काय?
ज्या-ज्या वेळी एखाद्या मुद्द्यावरुन भ्रष्टाचाराचे आरोप केले जातात, राजकीय चिखलफेक केली जाते, त्यावेळी त्या विषयाची श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी केली जाते. ही श्वेतपत्रिका म्हणजे एखाद्या विषयाबाबत केंद्र किंवा राज्य सरकारने दिलेली अधिकृत माहिती किंवा निवेदन होय. आपण त्याला शासनाकडून काढण्यात आलेले माहितीपत्रक म्हणू शकतो.
काय असतं या व्हाईट पेपरमध्ये?
सरकारने एखाद्या प्रकरणात नेमकी काय भूमिका घेतली, काय कृती केली त्याची संपूर्ण माहिती या श्वेतपत्रिकेत असते. शासनाची नेमक्या भूमिकेचा आणि कृतीचा अंदाज त्यामधून येतो. श्वेतपत्रिकेत नमूद असलेल्या माहितीचा कोणीही वापर करु शकतो. म्हणजे ती माहिती गोपनीय स्वरुपाची नसते.
लोकप्रतिनिधींना आणि नागरिकांना माहिती नसलेल्या गोष्टी त्यांना माहित व्हाव्यात हा उद्देश श्वेतपत्रिका जारी करण्यामागे असतो. ज्यावेळी लोकांमध्ये एखाद्या मुद्द्यावरुन संभ्रम निर्माण होतो, त्यावेळी सत्ताधाऱ्यांकडून श्वेतपत्रिका काढण्याचा निर्णय घेतला जातो.
जगातील सर्वात पहिली श्वेतपत्रिका ही ब्रिटनमध्ये काढण्यात आली. इस्त्रायलशी संबंधित बाल्फोर डिक्लरेशनशी संबंधित हा व्हाईट पेपर काढण्यात आला होता. भारतात 1947 साली, काश्मीरवर पाकिस्तानने हल्ला केला होता. त्या विषयावर भारतात सर्वप्रथम श्वेतपत्रिका जाहीर करण्यात आली होती.
आतापर्यंतचे राज्याचे काही महत्वाचे व्हाईट पेपर
1968 - राज्याचे तत्कालीन शिक्षणमंत्री मधुकर चौधरी यांनी शिक्षण विभागाचा व्हाईट पेपर काढला होता. सरकार शैक्षणिक खात्याकडे दुर्लक्ष करत आहे असा आरोप त्यावेळी करण्यात आला होता. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
1995 - 1995 साली राज्यात सेना-भाजप युतीचं सरकार सत्तेत आलं. त्या आधीच्या काँग्रेस सरकारने पाण्यासंबंधित कशा प्रकारचं नियोजन केलं हे जनतेसमोर आणण्यासाठी युतीच्या सरकारने याचा व्हाईट पेपर काढण्याचा निर्णय घेतला.
1999 - युती सरकारच्या काळात राज्य कसं कर्जबाजारी झालं, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचं कसं वाटोळं झालं असा आरोप नव्याने सत्तेत आलेल्या काँग्रेसच्या सरकारने केला. त्यांनी युती सरकारच्या अर्थखात्याच्या कामकाजासंबंधी श्वेतपत्रिका काढण्याचं जाहीर केलं.
2002 - काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या सरकारला राज्यातील वीजेवर व्हाईट पेपर काढावा लागला होता
2012 - मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि जलसंधारण मंत्री अजित पवार यांच्या वादात पृथ्वीराज चव्हाणांनी जल संधारण खात्याने व्हाईट पेपर काढावा ही मागणी केली होती. त्यावेळी हे खाते राष्ट्रवादीकडे होते. सुनील तटकरेनी त्यावेळी व्हाईट पेपर काढला होता पण बोट काँग्रेसकडे दाखवलं होतं. त्यानंतर अजित पवारांना राजीनामा द्यावा लागला होता.
2015 - राज्यात भाजपचं सरकार आल्यानंतर त्यावेळचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वित्त विभागाचा व्हाईट पेपर काढला होता.
2022 - उद्योग विभागाने गुंतवणुकीची आणि प्रकल्पांची परिस्थिती नक्की काय हे सांगायला व्हाईट पेपरची मागणी केली. येत्या महिनाभरात राज्यातील प्रकल्पांच्या बाबतीत श्वेतपत्रिका काढण्याचं उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी जाहीर केलं.