उद्धव ठाकरे यांनी आज नाणारमध्ये जाहीर सभा घेत, नाणार प्रकल्पाला तीव्र विरोध केला.
कोकणाला उद्ध्वस्त केलं, तर तुम्हाला उद्ध्वस्त करु. नाणारचा प्रकल्प शिवसेना होऊ देणार नाही, त्यासाठी नाणारवासियांची एकजूट कायम ठेवा, असं आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी केलं.
नाणार देणार नाही
उद्धव ठाकरे म्हणाले, “महाराष्ट्राच्या आणि कोकणाच्या पवित्र भूमित नाणार प्रकल्प होऊ देणार नाही. कोकणवासियांच्या मूळावर उठणार प्रकल्प कशाला? कोकणातला हा प्रकल्प विदर्भात न्या. कोकणचं गुजरात होऊ देणार नाही. भूसंपादन होणार नाही म्हणजे प्रकल्पच होणार नाही.”
नाणारमध्ये जमीन घोटाळा
प्रकल्प जाहीर होण्यापूर्वीच गुजराती, मारवाड्यांनी इथे जमिनी कशा खरेदी केल्या? असा सवाल करत उद्धव ठाकरे यांनी, नाणारच्या जमिनी इतरांनी बळकावल्या हा भ्रष्टाचारच आहे, हा भूमाफियांचा घोटाळा आहे, असा हल्लाबोल केला.
नाणारमध्ये शहा, कटियार या नावाचे शेतकरी आले कुठून? पैशाची किती मस्ती, ती मस्ती तुमच्याकडे करा. जगात काहीही विकत घ्या, पण शिवरायांचे मावळे विकत घेतले जाऊ शकत नाहीत, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
प्रकल्प गुजरात, विदर्भाला न्या
नाणार प्रकल्प गुजरातला जाईल, अशी भिती दाखवली जाते. मात्र हा प्रकल्प गुजरातलाच न्या, आम्ही इकडे होऊ देणार नाही.
दुसरीकडे भाजप आमदार आशिष देशमुख म्हणतात, नाणार प्रकल्प कोकणात झाला नाही, तर नागपूरला द्या. मग तिकडे न्या..कोकण नाही तर विदर्भात हा प्रकल्प होऊ द्या, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांना किंमत नाही
हा प्रकल्प आम्ही जनतेवर लादणार नाहीत हे मुख्यमंत्र्यांचे शब्द होते. पण केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधानांनी सौदी अरेबियासोबत सौदा केला. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाला केराच्या टोपलीत फेकलं. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीत कवडीची किंमत दिली जात नाही, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
जमीन देणार नाही, शपथ घ्या
उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी नाणारवासियांना शपथ घेण्याची विनंती करत, सरकारला एक इंचही जमीन देणार नाही, असा निर्धार करण्यास सांगितलं.
आज आम्ही शांततेच्या मार्गाने चाललो आहे, पण तुम्ही जुलूम केला तर आम्हाला देखील बेकायदेशीर मार्गाने जावं लागेल, असं आव्हान उद्धव ठाकरेंनी सरकारला दिलं.
जमिनींची मोजणी करायला येणाऱ्यांना आडवा, तुमच्या पद्धतीने आडवा, असं उद्धव ठाकरेंनी नाणारवासियांना सांगितलं.
दुसरीकडे उद्योगमंत्री सुभाष देशमुख यांनी भू संपादनाची मूळ अधिसूचना रद्द करत असल्याचं म्हटलं.