धुळे : राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने पाचशे कोटींची घोषणा केली आहे. धुळे जिल्ह्यातील साक्री येथील एका कर्मचाऱ्याच्या आत्महत्येनंतर राज्य सरकारने ही घोषणा केली असून या घोषणेवर आम्ही समाधानी नसल्याची प्रतिक्रिया एसटी कर्मचाऱ्यांनी एबीपी माझाशी बोलतांना दिली आहे
धुळे जिल्ह्यातील साक्री येथील परिवहन महामंडळात चालक पदावर काम करणाऱ्या कमलेश बेडसे या कर्मचाऱ्याने गेल्या काही दिवसांपूर्वी अनियमित वेतन आणि कर्जबाजारी पणाला कंटाळून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. कमलेश बेडसे यांच्या आत्महत्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांसह त्यांच्या नातेवाईकांनी रास्ता रोको आंदोलन करीत तब्बल तीन तास वाहतूक रोखून धरली होती. या घटनेनंतर संपूर्ण राज्यभरातून एसटी कर्मचाऱ्यांनी अनियमित पगाराबाबत नाराजी व्यक्त करत आंदोलने केली. याआधी देखील काही जणांनी नियमित वेतन मिळत नसल्याच्या कारणावरून आत्महत्या केल्याच्या घटना घडल्या आहेत.
परिवहन महामंडळ आमच्या आत्महत्या होण्याची वाट बघत आहे का?
परिवहन महामंडळ आमच्या आत्महत्या होण्याची वाट बघत आहे का? असा सवाल एसटी कर्मचारी संघटनेने उपस्थित केला होता. कोरोनाच्या संकटात एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपली सेवा प्रामाणिकपणे बजावली आहे. आम्ही आमचा जीव धोक्यात घालून काम करीत राहिलो. मात्र, तरीदेखील आम्हाला नियमित वेतन मिळत नसल्याचा आरोप एसटी कर्मचारी संघटनेने केला होता. नियमित वेतनाबाबत तात्काळ निर्णय न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा एसटी कर्मचारी संघटनेने दिला होता. या घटनेनंतर खडबडून जाग्या झालेल्या राज्य सरकारने काल एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी पाचशे कोटींची घोषणा करत जुलै महिन्याचा पगार लवकरच जमा होणार असल्याचे आश्वासन दिले. मात्र, या आश्वासनावर आम्ही समाधानी नसून कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबत राज्य सरकारने ठोस उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी एसटी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
यापूर्वी एसटीच्या खाजगी करणाविरोधात आम्हाला आंदोलन करावे लागले होते. मात्र, आता पगारासाठी आम्हाला आंदोलन करावे लागत आहे. यामुळे आम्हीच राज्य सरकारचा आणि परिवहन महामंडळाचा निषेध करीत आहोत. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या याबाबत ठोस उपाययोजना न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देखील कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. महिला कर्मचारी आपल्या संसाराकडे दुर्लक्ष करीत काम करतात. मात्र, तरीदेखील त्यांना वेळेवर वेतन मिळत नाही. यामुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करायचा तरी कसा? असा प्रश्न महिला कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. राज्य सरकारने केलेली घोषणा यामुळे एसटी कर्मचारी समाधानी नसून याबाबत ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली जात आहे. यावर राज्य सरकार काय निर्णय घेतं? हे पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे.