मुंबई : वाडिया ट्रस्टसोबत जमत नसेल तर सोडून द्या. या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयानं सलग दुस-या दिवशी राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाचे कान टोचले आहेत. तसेच सार्वजनिक आरोग्य सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करताना जर शंका व्यक्त करू लागलात तर उद्या युनाटेड नेशन्स किंवा अन्य आंतरराष्ट्रीय संस्था अशा कामांत तुमच्या पाठीशी उभ्या राहतील का?, असा सवाल करत जर तुमचाच सहकारी असलेल्या ट्रस्टच्या कारभारावर संशय होता तर वेळीच चौकशी करून छानबिन का केली नाहीत?, असा थेट सवाल केला. कोणत्याही सार्वजनिक संस्थेचं ऑडिट करण्याचा तुम्हाला पूर्ण अधिकार आहे. मग तो वेळीच का वापरला नाहीत?, तुमचे राजकिय हेवेदावे हायकोर्टासमोर प्रकरण आल्यावर काढून दाखवणं योग्य नसल्याचं मतही शुक्रवारी हायकोर्टानं बोलून दाखवलं. याबाबत येत्या मंगळवारी हायकोर्ट आपले निर्देश जारी करणार असून तोपर्यंत पालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या सह आयुक्तांनी वाडिया रूग्णालयाच्या बोर्डासोबत तातडीची बैठक घेऊन आपल्या ज्या काही शंका असतील त्या दूर करण्याचा प्रयत्न करावा असे तोंडी निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.

स्मारकांची उंची वाढवण्यासाठी राज्य सरकारकडे पैसे आहेत मात्र रूग्णालयाच्या ट्रस्टला देण्यासाठी नाहीत. या शब्दांत गुरूवारी वाडिया हॉस्पिटलसाठीच्या निधीवरून हायकोर्टानं मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं. ज्याचा परिणाम म्हणून रातोरात पालिकेनं 10 कोटींचा निधी बालकांसाठीच्या विभागात तर उर्वरीत 4 कोटी महिला प्रसुतीवर्गाच्या विभागासाठी असा एकूण 14 कोटींचा तर राज्य सरकारनं 24 कोटींचा निधी ट्रस्टकडे जमा केला खरा, मात्र या दोघांनी वाडिया रूग्णालयाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. तसेच दोघांनी उर्वरीत जवळपास 100 कोटींचा निधी कागदपत्रांची पडताळणी करून देण्याविषयी निर्णय घेऊ असं हायकोर्टाला कळवलं आहे.

मुंबईतील सर्व शासकीय रुग्णालये सुरळीत चालावी म्हणून सरकारतर्फे या रुग्णालयांना निधी देण्यात यावा अशी मागणी करत दिपेश सिसोदिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी सरकारच्यावतीने कोर्टाला सांगितले गेले की वाडिया रुग्णालय हे खाजगी रुग्णालय ते साल 1932 मध्ये उभारण्यात आले असून ट्रस्ट मार्फत चालविले जाते. या रुग्णालयावर राज्य सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे सरकारमार्फत मिळणारा 50 टक्के निधी थांबविण्यात आला होता, अशी कबूली गेल्या सुनावणीत राज्य सरकारनं दिली होती.