मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांनी जरी सर्वपक्षीय बैठक बोलवली असली तरी त्यातून काहीही तोडगा निघालेला नाही, राज्य सरकारने यासंबंधी काहीही मार्ग सांगितला नाही असा आरोप वंचितच्या प्रदेशाध्यक्षा रेखाताई ठाकूर (Rekha Thakur) यांनी केला. तसचे न्या. शिंदे समितीचा अहवाल गरीब मराठ्यांना आरक्षण देण्यासंबंधी काहीही ठोस उपाय सांगत नसल्याचाही आरोप त्यांनी केला.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून मागील सात दिवसांपासून मनोज जरांगे हे जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसले आहेत. संपूर्ण राज्यातही साखळी उपोषणाचे आंदोलन सुरु आहे. मात्र, असे असतानाच या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याने राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृहावर सर्वपक्षीय बैठक आयोजित केली होती.
शिंदे समिती आरक्षणावर ठोस उपाय सांगत नाही
या बैठकीत वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा रेखाताई ठाकूर यांनी उपस्थिती दर्शवून भूमिका स्पष्ट केली. त्या म्हणाल्या की, आजच्या सर्वपक्षीय बैठकीत मराठा आरक्षणासंबंधी कोणताही तोडगा मांडलेला दिसत नाही. मराठा आंदोलनाच्या प्रश्नाला खऱ्या अर्थान उत्तर शोधणार नाही, तोपर्यंत हा विषय मार्गी लागणार नाही. न्या.संदीप शिंदे समितीचा अहवाल गरीब मराठ्यांना आरक्षण देण्यासंदर्भात संबोधित करत नाही, असे रेखाताई ठाकूर यांनी सांगितले.
ओबीसीमध्ये मराठ्यांचा समावेश करणे हा उपाय नाही
गरीब मराठ्यांना कायदेशीर उपाययोजना करून आरक्षण दिले पाहिजे, मात्र त्याचा फॉर्मुला सरकार मांडत नाही. कोर्टाने आणि अनेक मागासवर्गीय आयोगांनी मराठा समाजाला मागास मानायला नकार दिला आहे. राजकीय आणि सामाजिक बाबींमुळे आज मराठा समाजाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यासाठी विशेष तोडगा काढावा लागेल. जोपर्यंत विशेष तोडगा घेऊन सरकार जनतेपुढे येत नाही, तोपर्यंत हा प्रश्न मार्गी लागणार नाही. ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाचा सामावेश करने हा या प्रश्नाचा उपाय नाही, असेही यावेळी त्यांनी सांगितले.
सर्वपक्षीय बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी काय म्हटले?
आम्ही टिकणारं आरक्षण देणार असून सरकार सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले. विरोधकांनी सकारात्मक राहिलं पाहिजे. विरोधी पक्षाची भूमिका महत्वाची असते आपणही सरकारला मदत करणं अपेक्षित आहे, असे आवाहन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले. आम्ही आरक्षणांच्या बाजूने आहोत. सुप्रीम कोर्टात क्युरीटिव्ह पिटिशन दाखल केली आहे. लवकरच त्याची सुनावणी सुरू होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.
ही बातमी वाचा: