अकोला : श्रीमंत मराठ्यांनी ओबीसींना आरक्षण द्यायचे नाही असे ठरवले आहे असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकरांनी केला आहे.  सरकारनं सध्याच्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी आंबेडकरांनी केली आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर प्रकाश आंबेडकरांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारनं ज्या अध्यादेशाद्वारे ओबीसी आरक्षण पुर्नस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला होता, त्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली आहे.


प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, 'महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश काढला तेव्हाच आम्ही सांगितलं होतं की जर कोणी न्यायालयात आव्हान दिले तर हा अध्यादेश टिकणार नाही. महाराष्ट्र सरकारला आमची विनंती आहे की ओबीसींची वेगळी आणि इतरांची वेगळी अशा दोन निवडणूक घेऊ नये. आता जाहीर केलेल्या 105 नगर परिषद आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका रद्द कराव्यात आणि नव्याने निवडणूक प्रक्रिया राबवावी."


ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणाच्या अध्यादेशाला स्थगिती
दरम्यान, राज्य सरकारने दिलेल्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. जोपर्यंत राज्य सरकार या आरक्षणासाठीची आकडेवारी आणि गरज एखाद्या गठीत आयोगाच्या माध्यमातून सिद्ध करत नाही तोपर्यंत हे असं आरक्षण लागू करता येणार नाही असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.


मार्च महिन्यात सुप्रीम कोर्टानं या राजकीय आरक्षणासाठी 50 टक्के मर्यादा स्पष्ट करतानाच 27 टक्के हा आकडा नेमका आला कुठून यावरही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रात बरंचसं राजकीय वादंगही पेटलेलं होतं. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात सर्वपक्षीय सहमतीनं अध्यादेश काढून हे आरक्षण ओबीसींना पुन्हा देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारनं केला. पण सुप्रीम कोर्टानं अशा प्रयत्नावर ताशेरे ओढत हा अध्यादेश स्थगित केला आहे.


संबंधित बातम्या :