प्रकाश आंबेडकरांचं राजकारण सामाजिक अभिसरणाच्या 'सोशल इंजिनिअरींग'साठी ओळखलं जातं. याच राजकारणाची प्रयोगशाळा म्हणजे अकोला जिल्हा. नव्वदच्या दशकात त्यांचा हा प्रयोग राज्यभरात ' अकोला पॅटर्न' नावानं संपुर्ण राज्यभरात गाजला. 'भारिप-बहुजन महासंघ' नावाच्या त्यांच्या पक्षानं रिपब्लिकन गटांमध्ये नेहमीच आपलं वेगळं अस्तित्व दाखवण्याचा आणि टिकवण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, 'भारिप'च्या नावावर आंबेडकरांना मिळालेलं यश नेहमीच माफक राहीलं आहे. राज्यातील तिसरी राजकीय शक्ती म्हणून उदयाला येण्याचं त्यांचं स्वप्नं 'भारिप'च्या नावानं पुर्ण होऊ शकलं नाही. म्हणूनच 2019 मधील लोकसभा निवडणुकीच्या आधी त्यांनी 'वंचित बहुजन आघाडी' या नावानं स्वत:चं राजकारण व्यापक करण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी विधानसभा निवडणुकीनंतर त्यांनी आपला 'भारिप-बहुजन महासंघ' पक्ष 'वंचित बहुजन आघाडीत विसर्जित केला. दलित, बहुजन समाजासह अठरापगड जातींना वंचितच्या छताखाली एकत्र आणण्याचं आंबेडकरांचं स्वप्नं होतं. मात्र, भारिपसारखीचं वंचित या नव्या ओळखीचीही फुट, बंडखोरीनं पाठ सोडलेली नाही. भारिपच्या काळात पक्षातून मखराम पवार, डॉ. दशरथ भांडे, रामदास बोडखे, भिमराव केराम, श्रावण इंगळे अशा मोठ्या नेत्यांनी पक्ष सोडला होता.
Majha Maharashtra Majha Vision | खोटा दिखाऊपण सरकारला मारक, प्रकाश आंबेडकरांचं वक्तव्य
वंचित बहुजन आघाडीत स्थापनेपासूनच धुसफुस आहे. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसशी आघाडी करण्यावरून पक्षात मत-मतांतरं होती. त्यातच लक्ष्मण मानेसारखी त्यांची समर्थक मंडळी लोकसभा निवडणुकीनंतर त्यांच्यापासून दुरावली. भाजपतून पक्षात आलेल्या गोपीचंद पडळकरांच्या पक्षात वाढलेल्या 'ग्राफ'वरूनही पक्षात असंतोष होता. त्यातच पडळकर संघाचे हस्तक असल्याचेही आरोप झालेत. तेच पडळकर विधानसभेच्या तोंडावर भाजपात गेले. लोकसभेत पक्षाचा पराभव झाला. स्वत: प्रकाश आंबेडकरांचा अकोला आणि सोलापूरात दारुण पराभव झाला. त्यामूळे लोकसभेनंतर वंचितमधील असंतोष आणखी जोरानं बाहेर पडू लागला.
विधानसभा निवडणुकीतही काँग्रेसशी आघाडीसाठी पक्षातील एका गटाचा आग्रह होता. मात्र, आंबेडकरांच्या अति महत्वाकांक्षेमूळे आघाडी झाली नसल्याचं शल्य अनेकांना होतं. यातूनच मोठा गाजावाजा होऊनही विधानसभेत पक्षाला एकही जागा मिळाली नाही. खुद्द पक्षाचा बालेकिल्ला असलेल्या अकोला जिल्ह्यात पक्षाची पाटी कोरी राहीली. यातूनच जानेवारीमध्ये अकोला जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत हा असंतोष खुलेपणानं समोर आला. पक्षाचे दहा-दहा वर्ष आमदार राहिलेल्या माजी आमदार हरिदास भदे आणि बळीराम सिरस्कार यांनी उघडपणे पक्षाशी बंडखोरी केली. त्यातूनच पक्षाला अकोला जिल्हा परिषदेत स्पष्ट बहूमत मिळू शकलं नाही. अकोला जिल्हा परिषद निवडणुकीनंतर बळीराम सिरस्कार आणि हरिदास भदे या माजी आमदारांनी राज्यभरातील नाराजांना एकत्र आणण्याची मोहिम राबवली. यातूनच काल अखेर एकाचवेळी 45 जणांच्या राजीनाम्याचा बाँब टाकण्यात आला. आंबेडकरांच्या भोवती जमलेलं 'कोंडाळं-किचन कॅबिनेट' त्यांना चुकीचे सल्ले आणि माहित देत असल्याचा या बंडखोरांचा आरोप आहे.
राजीनामा देतांना पक्षाची विश्वासहार्यता संपल्याचा घणाघात या सर्वांनी सामूहिक राजीनामापत्रात केला आहे. राजीनामा देणाऱ्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांमध्ये माजी आमदार हरिदास भदे बळीराम सिरस्कार यांच्यासह आणि बड्या नेत्यांचा समावेश आहे. यामध्ये वंचितच्या देखरेख समितीचे प्रमुख अर्जून सलगर, राज्याचे महासचिव नवनाथ पडळकर, सदानंद माळी, बापूसाहेब हटकर यांच्यासह राज्यभरातील इतर अनेक नावे आहेत.
यातील बरेचजण विधानसभा निवडणुकीपासून पक्षापासून दूर होते. यातील बरेच जणांवर लवकरच पक्षाविरोधी कारवायांसाठी कारवाई होणार होती. मात्र, त्याआधीच यातील काहींनी राजीनाम्याचा मार्ग निवडल्याचं वंचितच्या सुत्रांनी सांगितलं. पक्षाचा राजीनामा देणाऱ्या नेते आणि पदाधिकाऱ्यांतील अनेकजण शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या संपर्कात असल्याची शक्यता विश्वसनीय सुत्रांनी व्यक्त केली आहे. त्यामूळे आंबेडकरांच्या पक्षातील या बंडामागे 'महाविकास आघाडी'चं डोकं आहे का?, अशी शंका वंचितला आहे. पक्षातील अनेक बंड शांतपणे पचविणारे प्रकाश आंबेडकर या नव्या बंडाकडे कसं पाहतात?, त्यातून काय मार्ग काढतात?, याची उत्सुकता राजकीय वर्तूळामध्ये आहे.