OBC Reservation: सुप्रीम कोर्टाने आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठीचे आरक्षण (EWS Reservation) वैध ठरवल्यानंतर वंचित बहुजन आघाडी (Vanchit Bahujan Aghadi) इतर मागासवर्गीयांसाठीच्या (Other Backward Class-OBC) 52 टक्के आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू करणार आहे. अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), ओबीसी (OBC) यांना वगळून उरलेल्या 15 टक्के लोकसंख्येतील फक्त 18 टक्के गरीबांना 10 टक्के आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) वैध ठरवले आहे. हा भयंकर पक्षपात असून उच्चवर्णियांसाठी जर सुप्रीम कोर्टाने घातलेली 50 टक्क्यांची मर्यादा राहणार नसेल तर देशातील 52 टक्के ओबीसींच्या आरक्षणाला घातलेली 27 टक्क्यांची मर्यादा आम्ही मानणार नसल्याचे सांगत ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात 52 टक्के आरक्षण मिळाले पाहीजे अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रदेश उपाध्यक्षा रेखा ठाकूर यांनी केली आहे.
आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकाला आरक्षण देण्याच्या विषयावर सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय देशाच्यादृष्टीने दुर्दैवी असल्याचे रेखा ठाकूर यांनी म्हटले. या निकालानुसार मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या आरक्षणाला घातलेली 50 टक्क्यांची मर्यादा उच्चवर्णीयांसाठी शिथिल करण्यात आली आहे. मनुस्मृतीने ज्या प्रमाणे कायद्यासमोर सर्वांना समान वागणूक दिली नाही. उच्चवर्णियांना सौम्य शिक्षा व शूद्र-अतिशूद्रांना कडक शिक्षा असे दुहेरी मापदंड लावले तशीच दुटप्पी नीती या ठिकाणी सुप्रीम कोर्टाने वापरली असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे.
इंद्रा सहानी खटल्यात 13 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दिलेला निर्णय बदलण्याचे काम 5 न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने करणे हा खरेतर घटनात्मक पेचप्रसंग असल्याकडे रेखा ठाकूर यांनी लक्ष वेधले. मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला 50 टक्क्यांची मर्यादा आणि उच्चवर्णियांसाठी 50 टक्क्यांची अट शिथिल करणे हा सर्व उघडपणे भेदभाव असून मागील दाराने मनुस्मृती आणण्याचे काम केले असल्याचा आरोप त्यांनी केला. उच्चवर्णिय वगळता इतर प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाला या आरक्षणाचा लाभ घेण्याला मज्जाव करण्याची भूमिका समान न्यायाच्या मूलभूत संकल्पनेला धक्का लावणारी आहे. या देशातील सामाजिक व्यवस्थेची पुनर्रचना करण्यासाठी संविधानाने केलेल्या उपाय योजनांना खीळ घालण्याचे हे षडयंत्र असल्याचे त्यांनी म्हटले.
महात्मा फुले, राजर्षी शाहू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पेरियार यांच्या नेतृत्वातील बहुजन चळवळीने फिरविलेले सामाजिक परिवर्तनाचे चक्र उलटे फिरविण्याचे हे षडयंत्र हाणून पाडले पाहिजे, असे आव्हान त्यांनी केले आहे. मोठ्या कष्टाने मिळवलेल्या अधिकारांचे भावी पिढ्यांसाठी रक्षण करणे हे नागरिकांचे कर्तव्य असून ओबीसींना शिक्षणात व नोकऱ्यात 52 टक्के आरक्षण मिळालेच पाहिजे अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडी केली आहे. या मागणीसाठी आंदोलनाची हाक पक्षाकडून देण्यात आली असल्याचे रेखा ठाकूर यांनी सांगितले.