मुंबई : केंद्र सरकारनं 18 वर्षांवरील सर्वांचं लसीकरण करण्यास परवानगी दिली आहे. अशातच सध्या राज्यात मोफत लसीकरणाचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. यासंदर्भात बोलताना उद्या कॅबिनेट बैठकीत चर्चा होईल आणि योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं आहे. मोफत लसीकरणाच्या प्रस्तावावर माझी स्वाक्षरी झाली आहे, पण यासंदर्भातील अंतिम निर्णय मुख्यमंत्रीच घेतील, असंही यावेळी बोलताना अजित पवार यांनी सांगितलं. ज्या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर आर्थिक भार पडतो, त्यासंदर्भातील कोणताही निर्णय फक्त आणि फक्त मुख्यमंत्रीच घेऊ शकतात, असं अजित पवार यांनी सांगितलं.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलताना म्हणाले की, "उद्या होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत राज्य सरकारची मोफत लसीकरणाबाबत काय भूमिका आहे, यासंदर्भात चर्चा करणार आहोत. कॅबिनेटमध्ये निर्णय झाल्यानंतर मुख्यमंत्री चर्चेतून झालेला निर्णय स्पष्टपणे महाराष्ट्राला सांगतील." पुढे बोलताना ते म्हणाले की, "मोफत लसीकरणाच्या प्रस्तावावर माझी स्वाक्षरी झाली आहे. प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवला आहे. उद्या कॅबिनेट बैठकीत यासंदर्भात चर्चा होईल. या बैठकीत महाविकास आघाडीतील सर्व मंत्री आपली भूमिका मांडतील, त्यानंतर राज्यातील जनतेच्या हिताचा निर्णय मुख्यमंत्री जाहीर करतील."
लसींच्या तुटवड्याबाबत बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, "लसींची कमतरता केवळ राज्याला नाही, तर संपूर्ण देशाला जाणवतेय. कारण देशात जेवढी लस तयार होते, त्यावर केंद्र सरकारचं नियंत्रण आहे. तसेच ऑक्सिजनच्या प्लांटवरही भारत सरकारचं नियंत्रण आलं आहे. रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या तुटवडा सोडवण्यासाठी आम्ही या औषधाची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांशी बोललो. त्यांनी सांगितलं की, आधी आम्ही परस्पर या औषधांचा पुरवठा करु शकत होतो. पण आता केंद्र सरकार सांगेल त्याप्रमाणे या औषधांचा पुरवठा वेगवेगळ्या राज्यांना द्यावा लागतो. त्यामुळे सध्या आम्ही केंद्राकडे पाठपुरावा करत आहोत. सध्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक कोरोना रुग्णांची संख्या आहे. त्यामुळे केंद्रानं आपल्याला जास्तीचा ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर आणि लसींचा पुरवठा केला पाहिजी, अशी आमची मागणी आहे."
पुढे बोलताना अजित पवार म्हणाले की, "यासंदर्भात आम्ही ग्लोबल टेंडरही काढण्याचा प्रयत्न करतोय, ही चर्चाही उद्याच्या बैठकीत केली जाणार आहे. यासंदर्भात माझी प्रतिक्रिया आल्यानंतर काहींनी प्रश्न उपस्थित केले होते की, केंद्राची परवानगी असल्याशिवाय राज्य सरकार ग्लोबल टेंडर कसं काढतं? जर गरेजपुरता पुरवठा देशात लस निर्मात्या कंपन्यांकडून होत नसेल, तर अशावेळी देशाच्या प्रमुखांना सांगितलं किंवा तिथे निर्णय घेणाऱ्यांना सांगितलं की, हे वॅक्सिन लोकांसाठी फायदेशीर आहे, तर त्यासाठी ते परवानगी नाकारतील असं मला वाटत नाही. त्यामुळे लसीबाबत किंवा रेमडेसिवीर उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या आहेत, त्याही आपल्या गरजेएवढं उत्पादन करु शकत नाहीत, त्यामुळे ग्लोबर टेंडर काढून आणण्याचं सूतोवाच मी केला."
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :