मुंबई: एसटी संपाबाबत त्रिसदस्यी समितीच्या गोपनीय अहवालाची प्रत प्रतिवाद्यांना देत ती जाहीर करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची परवानगी आवश्यक असल्याचं राज्य सरकारच्या वतीनं शुक्रवारी स्पष्ट करण्यात आलं. यासाठी त्यांनी दोन आठवड्यांची मुदत मागितल्यानं हायकोर्टानं एसटी महामंडळानं कामगारांच्या संपाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली आहे. या अहवालावरील अभिप्रायावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचीच स्वाक्षरी असल्याचं सरकारी वकिलांनी हायकोर्टात स्पष्ट केलं. मात्र संपूर्ण अहवाल नाही तर किमान ज्या कामगारांसाठी सकारात्मक गोष्टी आहेत त्या जाहीर कराव्यात अशी मागणी कामगारांच्या वतीनं त्यांचे वकील डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी कोर्टाकडे केली. मात्र एसटी कर्मचाऱ्यांचं राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये विलिनीकरण हा एक धोरणात्मक मुद्दा असून फार मोठ्या आर्थिक बाबी त्याच्याशी जोडलेल्या आहेत, त्यामुळे त्यासाठी कॅबिनेटची मंजुरी आवश्यक असल्याचं मान्य करत हायकोर्टानं याप्रकरणाची सुनावणी 11 मार्चपर्यंत तहकूब केली. त्यामुळे यासंदर्भात तूर्तास कोणताही तोडगा निघालेला नसून परिस्थिती जैसे थे आहे.
दरम्यान,उच्च स्तरीय समितीचा सीलबंद अहवाल हायकोर्टापुढे सादर करताना यातील केवळ एक मुद्दा सोडला तर कामगारांच्या इतर सर्व मागण्या पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी हायकोर्टात दिलेली आहे. तसेच सेवाजेष्ठतेनुसार कामगारांना पगारवाढ, बोनस, थकीत वेतनही राज्य सरकारनं सरकारी तिजोरीतून दिलं आहे. मात्र तरीही अद्याप 55 हजार कर्मचारी संपावर आहेत, ज्यामुळे ग्रामीण भागांत एसटीची सेवा अद्याप विसेकळीतच आहे. त्यामुळे प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ठ आहे, उच्च स्तरीय समितीचा अहवाल प्राप्त झालाय तेव्हा कर्मचाऱ्यांनी आता कामावर परतायला हवं असं एसटी महामंडळानं शुक्रवारी हायकोर्टाला सांगितलं. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये विलिनीकरणाबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, हा एक धोरणात्मक निर्णय आहे आणि त्यासाठी वेळ लागेल असंही सरकारी वकील एस. नायडू पुढे म्हणाले. मात्र तरीही कामगार अजुनही कामावर न परतण्यावर ठाम असून आत्महत्यांचं सत्र सुरूच असल्याचं कामगारांच्यावतीनं सदावर्ते यांनी कोर्टाला सांगितलं. शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी पार पडली.
राज्य परिवहन महामंडळ सतत तोट्यात असल्याचा फटका कर्मचाऱ्यांनाही बसत असून एसटी तोट्यात असल्याचं कारण देत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतन वाढ नसल्यानं बिकट परिस्थितीतही महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून पूर्णत्वास नेत नाही. त्यामुळे आता एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी मागणी कामगार संघटनेकडून करण्यात आली असून त्यांनी गेल्या तीन महिन्यांपासून संप पुकारलेला आहे. त्याविरोधात एसटी महामंडळानं तातडीने रीट आणि अवमान याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांसह, अप्पर मुख्य सचिव आणि परिवहन विभागाच्या प्रधान सचिवाचा समावेश असलेली त्रिसदस्यीय समिती स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीनं सर्व कामगार संघटना तसेच महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं ऐकून घेत त्यांनी आपला अहवाल सादर केला आहे.
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha