मालेगाव खटल्याच्या स्थगितीला नकार, ले. कर्नल पुरोहितांना हायकोर्टाचा दिलासा नाहीच

लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांना तूर्तास कोणताही दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे.

मुंबई : लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांना तूर्तास कोणताही दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत एनआयए कोर्टात सुरू असलेल्या मालेगाव ब्लास्ट 2008 च्या खटल्याला स्थगिती देणार नाही. याचा पुनरूच्चार करत न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे यांनी सोमवारी केला. एनआयए कोर्टाला आरोपनिश्चितीची प्रक्रिया पार पाडण्याचे निर्देश दिले आहेत. हायकोर्टाने कर्नल पुरोहित यांच्या याचिकेवर एनआयएला 21 नोव्हेंबरच्या सुनावणीत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सोमवारी सुनावणी घेण्यात आली.

मुंबई सत्र न्यायालयात असलेल्या एनआयए कोर्टात सध्या मालेगाव 2008 च्या बॉम्बस्फोटासंदर्भातील सुनावणी सुरु आहे. मंगळवारी या प्रकरणी आरोपनिश्चिती होणं अपेक्षित आहे. आरोपनिश्चितीच्या प्रक्रियेसाठी सर्व आरोपींनी हजर राहण बंधनकारक असतानाही काही आरोपी खटला लांबवण्याच्या हेतूनं जाणूनबुजून वारंवार गैरहजर राहतात असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण शुक्रवारी एनआयए कोर्टानं नोंदवलं होतं. शुक्रवारी या सुनावणीसाठी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि समीर कुलकर्णी हे दोनच आरोपी कोर्टात हजर होते.

एनआयए कोर्टाने युएपीए वगळण्याची मागणी करत दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. या एनआयए कोर्टाच्या निर्णयाला पुरोहितांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. मात्र यावर निकाल लागत नाही तोपर्यंत खटल्याची कारवाई थांबवण्याचे निर्देश बिलकुल देणार नाही असं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.