नवी मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने लॉकडाऊन जाहीर करताना असंघटित कामगारांना दीड हजार रूपये देणार असल्याचे जाहिर केले होते. यासाठी सरकारचे कोट्यवधी रूपये खर्च झाले. मात्र, नाका कामगारांना याचा कोणताच लाभ मिळाला नसून शासकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांची नोंदणी न केल्याने सरकारच्या योजनेपासून वंचित रहावं लागले आहे.
लॉकडाऊनमध्ये गोरगरीबांचे, कष्टकरी कामगारांचे हाल होवू नये यासाठी असंघटित कामगारांना राज्य सरकारने दीड हजार रूपयांची मदत जाहीर केली होती. या मदतीचा नाका कामगारांना प्रत्यक्ष काहीच फायदा झालेला नाही. शहरातील मुख्य चौकात रोजची कामे करण्यासाठी उभा असलेल्या या कामगारांना नाका कामगार म्हणून ओळखले जाते. नवी मुंबईत 12 ठिकाणी नाका कामगार अड्डे आहेत.
साधारण 5 ते 6 हजार कामगार येथे उभे असतात. पेंटीग, सुतार काम, कंन्ट्रक्शन साईड, घरकाम, बाग काम आधींसाठी त्यांना बोलवले जाते. नवी मुंबईतील 6 हजार नाका कामगारांपैकी फक्त 100 ते 150 कामगारांनाच सरकारची दीड हजार रूपयांची मदत पोचली आहे. बाकी सगळे जण यापासून वंचीत आहेत. 20 ते 25 वर्षे झाली नाका कामगार म्हणून काम करणाऱ्या या असंघटीत कामगारांची नोंदणीच सरकार दरबारी न केल्याने त्यांना शासकीय योजनेचा फायदा मिळत नाही.
कामगार विभागाच्या यादीत नाव नोंद करण्यासाठी कामगारांना एखाद्या ठिकाणी 3 महिने काम करणे बंधनकारक आहे. तीन महिने काम केल्यानंतर संबंधीत कंपनीचे पत्र घेवून ते कामगार खात्याकडे जमा केल्यावरच असंघटीत कामगार यादीत नाव नोंदवले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात नाका कामगार रोज वेगवेगळ्या ठिकाणी कामाला जात असल्याने त्यांच्याकडे कोणताही पुरावा नसतो. अशा परिस्थितीत महानगर पालिका विभाग कार्यालयाने नाका कामगारांना पत्र देणे आवश्यक असते. पण पालिका अधिकारी दुर्लक्ष करीत असल्याने नाका कामगारांची नोंदच होत नाही. महानगर पालिका विभागाने याकडे दुर्लक्ष न करता प्रत्येक नाक्यावरील नाका कामगारांची नोंद करावी अशी मागणी नाका कामगार संघटना अध्यक्ष प्रदीप वाघमारे यांनी महानगर पालिका आयुक्त आणि कामगार मंत्रीलयाकडे पत्राव्दारे केली आहे. शासकीय अनास्थेमुळे हातावर पोट असलेल्या नाका कामगारांना सरकारच्या योजनेचा लाभ होत नाही.