बुलडाणा : राज्यासह बुलडाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवरील संकटं अजिबात थांबतांना दिसत नाही. मोठमोठ्या संकटाला दोन हात करत शेतकरी मोठ्या हिमतीने उभं राहण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र निसर्ग पुन्हा पुन्हा शेतकऱ्यांची परीक्षा घेतांना दिसत आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात गेल्या तीन चार वर्षांपासून निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांना नापिकीला सामोरे जावं लागत आहे. दीड दोन वर्षांपासून कोरोनामुळे तर सर्वकाही ठप्प असल्याने याचा आर्थिकदृष्ट्या मोठा परिणाम शेतकऱ्यांवर झाला आहे. गेल्यावर्षीचा पीकविमा सरकारने अजूनही दिला नाही.त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचं अनोखे आंदोलन करत तहसील कार्यालयाच्या आवारात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचं लग्न लावलं.
शेतकऱ्याने खाजगी कर्ज काढून शेतीची मशागत करून पेरणीची तयारी केली होती, खरीपाच्या सुरवातीला समाधानकारक पाऊस झाला. त्यामुळे आतापर्यंत जिल्ह्यातील जवळपास 94 टक्के शेतकऱ्यांनी पेरणी केली. जिल्ह्यात प्रामुख्याने सोयाबीनचे पीक मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते आणि हे पीक शेतकऱ्याच्या दृष्टीने नगदी पीक समजले जाते. जिल्ह्यात यावर्षी आतापर्यंत 3 लाख 55 हजार हेक्‍टरवर पेरणी झालेली आहे. मात्र आता पावसाने दडी मारल्याने अनेक पिकावर अनेक रोग पडलेत. त्यामुळे उत्पन्न खर्च वाढल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. गेल्यावर्षीचा पीकविमा सरकारने अजूनही दिला नाही. शेतकरी पूर्णतः संकटात सापडला असल्याने आज सिंदखेडराजा तालुक्यातील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले. त्यांनी आज सिंदखेडराजा शहरात केंद्र व राज्य सरकारची प्रतिकात्मक वरात काढत तहसील कार्यालयात लग्न लावलं.
शहरातून वाजत गाजत मिरवणूक काढली
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना 2020 चा पिक विमा व अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई यांच्या सह शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने अनोखे आज सिंदखेड राजा येथे अनोखं आंदोलन करत. राजे लखुजी जाधव यांच्या राजवाडा समोरून बँड वाजवत राज्य व केंद्र सरकारची प्रतिकात्मक वरात काढली. ही वरात संपूर्ण शहरातून मिरवणूक काढून तहसील कार्यालयाच्या आवारात केंद्र सरकार व राज्य सरकारचे लग्न लावण्यात आला. प्रत्येक मुद्द्यावर राज्य व केंद्र सरकारचे मतभेद सुरू आहेत आणि यामुळे सामान्य माणूस आणि शेतकरी भरडला जात आहे. केंद्र व राज्य सरकारने आता तरी मतभेद बाजूला सारत केंद्र शेतकऱ्यांच्या या समस्येकडे लक्ष देऊन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी या आंदोलनाच्या माध्यमातून राज्य व केंद्र सरकारकडे करण्यात आली. या अनोख्या आंदोलनामुळे मात्र नागरिकांचे लक्ष वेधून घेत होते. या आंदोलनात शेकडो स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते सामील झाले होते.