Uniform Civil Code: आगामी लोकसभा आणि इतर निवडणुकांमध्ये समान नागरी कायद्याचा मुद्दा तापण्याची शक्यता आहे. तर निवडणुकांपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकार समान नागरी कायदा आणणार का? याची चर्चा सुरु झाली आहे. विरोधकांची कोंडी करण्यासाठी समान नागरी कायद्याचं अस्त्र काढण्यात येऊ शकते असेही बोलले जात आहे. याचं कारण म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (Narendra Modi) समान नागरी कायद्याबद्दल पहिल्यांदाच सूचक वक्तव्य केले आहे. भाजपच्या एका कार्यक्रमात समान नागरी कायद्यावर बोलताना, एका घरात कुटुंबातील एका सदस्यासाठी एक आणि दुसऱ्यासाठी दुसरा कायदा असेल, तर घर चालेल का? असे वक्तव्य मोदींनी केले आहे. त्यामुळे देशात पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्याचा मुद्दा तापताना पाहायला मिळतो.
समान नागरी कायदा लागू होईल किंवा नाही, अजून याबाबत स्पष्टता नाही. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समान नागरी कायद्यावर आपले मत व्यक्त केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भाजपच्या एका कार्यक्रमात समान नागरी कायद्यावर भाष्य केलं. समान नागरी कायदा आणा, असं सुप्रीम कोर्ट वारंवार म्हणत आहे. मात्र याचा विषय काढला की, विरोधक टीका करतात, माथी भडकवली जातात असा आरोप पंतप्रधान मोदींनी केला. मुस्लिमांचं शोषण हे मुस्लिमांनीच केलंय, असंही मोठं वक्तव्य देखील यावेळी मोदींनी केलंय. त्यामुळे मोदींनी येणाऱ्या काळात समान नागरी कायद्याचे संकेत दिले आहेत का? अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु झाली आहे.
ज्या ज्या वेळी समान नागरी कायद्याचा मुद्दा चर्चेत आला, तेव्हा मुस्लीम समाजाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करणारे विरोधात उभे राहताना पाहायला मिळतात. यावेळीही चित्र तेच आहे. इस्लामी धर्मगुरु निषेधार्थ आवाज उठवत आहेत. तर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य यांनी उद्धव ठाकरेंची भेट घेतली आहे. त्यामुळे मोदींच्या वक्तव्यानंतर मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने वेगळी तयारी सुरु केली असल्याचे दिसून येत आहे.
मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाची भूमिका?
- पंतप्रधानांच्या वक्तव्यानंतर लगेचच पर्सनल लॉ बोर्डाची बैठक झाली.
- व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेली ही बैठक सुमारे 3 तास चालली.
- बैठकीत समान नागरी कायद्याच्या कायदेशीर बाबींवर चर्चा करण्यात आली.
- मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड स्वत:चा मसुदा तयार करेल, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
- मसुद्यात शरियतचे आवश्यक भाग समाविष्ट केले जातील.
- मसुदा तयार झाल्यानंतर मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य कायदा आयोगाला भेटतील.
ओवेसींची प्रतिकिया...
दरम्यान, मुस्लिम धर्मगुरुंनी आणि मुस्लीम समाजाचे प्रतिनिधित्व करत आहे असं सांगणाऱ्या एमआयएमने ही समान नागरी कायद्याला विरोध दर्शवला आहे. मोदीजींना ओबामांचा सल्ला नीट समजला नाही असे दिसून येत आहे. मोदीजी मला सांगा, तुम्ही "हिंदू अविभक्त कुटुंब" (HUF) संपवाल का? यामुळे देशाला दरवर्षी 3064 कोटींचे नुकसान होत आहे. एकीकडे तुम्ही मुस्लिमांसाठी मगरीचे अश्रू ढाळताय आणि दुसरीकडे तुमचे समर्थक त्यांच्या मशिदींवर हल्ले करत आहेत, त्यांच्या नोकऱ्या हिसकावून घेतल्या जात आहे. त्यांच्या घरांवर बुलडोझर चालवण्यात येत आहे, त्यांना लिंचिंगद्वारे मारले जात आहे, त्यांच्या आरक्षणाला विरोध केला जात आहे. तुमच्या सरकारने गरीब मुस्लिमांची शिष्यवृत्ती रद्द केली असल्याचं एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले.
कसा आहे समान नागरी कायदा?
- भारतात आजच्या घडीला मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि पारशी समाजासाठी स्वतंत्र पर्सनल लॉ आहेत. तर हिंदू सिव्हिल लॉ अंतर्गत हिंदू, शिख, जैन आणि बौद्ध समाज येतात.
- मुस्लीम पर्सनल लॉमध्ये महिलांना वडिलांच्या किंवा पतीच्या संपत्तीवर तेवढा अधिकार नाही, जेवढा हिंदू सिव्हिल लॉनुसार महिलांना आहे.
- समान नागरी कायदा लागू झाल्यास लग्न, तलाक आणि संपत्तीचं वाटपही समसमान होईल.
- युनिफॉर्म सिव्हिल कोडचा अर्थ म्हणजे एक निष्पक्ष कायदा ज्याचा कुठल्याही धर्माशी सबंध नाही. म्हणजेच, जर समान नागरी कायदा लागू झाला, तर सर्व धर्मांना एकसारखाच कायदा असेल.
- मुस्लीम समाजातील काही लोक समान नागरी कायद्याला धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप मानतो.
- घटनेतील कलम 44 अन्वये समान नागरी कायदा लागू करण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे. मात्र, यावरुन कायमच वाद सुरु असतो आणि त्यामुळेच आतापर्यंत यावर कुठलंही मोठं पाऊल उचललेलं नाही.
इतर महत्वाच्या बातम्या: