नंदुरबार : आदिवासी दुर्गम भागात महिलांना लाकडं जाळून चुलीवर संयंपाक करावा लागत आहे. चुलींना हद्दपार करण्यासाठी सरकारने उज्ज्वला योजना सुरू केली. मात्र, गॅसचे भाव 900 रुपया पर्यंत गेल्यानं नागरिकांना परवडत नाही, कोरोनात अनेकांचा रोजगार गेल्यानं गॅससाठी पैसे आणायचे कुठून हा प्रश्न पडलाय तर दुसरीकडे गॅसच्या यादीत नाव असल्यानं केरोसीन देणे प्रशासनाने बंद केले, त्यामुळे गॅस ही नाही केरोसीन ही नाही अशी अवस्था झालीय. त्यातच आदिवासी पाड्यावर 24 तास लाईट उपलब्ध नसते. रात्री लाईट गेल्यावर चिमणी कंदील लावण्यासाठीही केरोसीन नसल्याने अंधारात रात्र काढावी लागते अशी स्थिती नंदुरबार जिल्ह्यातील दुर्गम भागात स्वातंत्र्य दिवसाच्या पूर्व संध्येला पाहायला मिळते.
नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी दुर्गम भागात 91 हजार महिलांना उज्ज्वला योजनेचा लाभ देण्यात आला. या कुटुंबाकडे गॅस सिलेंडर आहे. अशा कुटुंबांना केरोसीन देणे बंद करण्यात आले आहे तर दुसरीकडे गॅसच्या दरात प्रचंड अशी वाढ होत असल्याने सर्वसामान्य आदिवासी महिला आणि कुटुंबांना गॅस सिलेंडर भरणे शक्य होत नाही. त्यामुळे त्यांना स्वयंपाकासाठी चुलीची मदत घ्यावी लागत आहे. चूल पेटवण्यासाठी केरोसिनची आवश्यकता असते. तसेच ग्रामीण भागात विद्युत पुरवठा सुरळीत नसतो. त्यातच पावसाळ्यात जिल्ह्यातील बऱ्याच दुर्गम भागात चार-चार पाच-पाच दिवस वीज वीज नसल्याने मोठ्या समस्या निर्माण होत असतात. मात्र, केरोसीन मिळत नसल्याने एक वेगळी समस्या निर्माण झाली आहे.
गॅसमुळे केरोसीनही मिळेना
केंद्र सरकारने ग्रामीण भागातील महिलांचे जीवन धूरमुक्त करण्यासाठी ही योजना आणली. मात्र, वाढत्या किमतीमुळे पुन्हा त्यांच्या स्वयंपाकघर धोरण युक्त झाले आहे. एकूणच ग्रामीण भागातील परिस्थितीचा विचार करून कुटुंबांना रेशन कार्डवर पुन्हा केरोसीन उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी केली जात असली तरी ज्या कुटुंबाच्या नावावर गॅस जोडणी आहे. त्यांना केरोसीन मिळणार नसल्याने मोठी समस्या निर्माण झाले असून यातून मार्ग काढावा अशी अपेक्षा महिलांनी व्यक्त केली आहे.
केंद्र सरकारच्या उज्ज्वला योजनेचा बोजवारा उडालेला असताना नागरिकांना केरोसीनही मिळत नसल्याने लाईट गेल्यावर अंधारात रात्र काढावी लागत आहे. 75 व्या स्वतंत्र दिनानंतरही नागरिकांना लाईट, केरोसीनविना अंधारात राहावे लागते अशी स्थिती आहे.