या बैठकीला मंत्री छगन भुजबळ, एकनाथ शिंदे, जयंत पाटील, सुभाष देसाई, हरीश राऊत, आमदार हसन मुश्रीफ आणि चंदगडचे आमदार राजेश पाटील उपस्थित होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे दिल्लीतील वकिलांच्या बैठकीला स्वतः उपस्थित राहणार आहेत. महाराष्ट्राची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांच्याशी आपण स्वतः बोलणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सीमाप्रश्नासंबंधी समन्वयक मंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे आणि छगन भुजबळ यांच्याकडे मुख्यमंत्र्यांनी जबाबदारी सोपवली आहे. दाव्याची लवकरात लवकर सुनावणी होण्यासाठी प्रयत्न सरकार करणार आहे. प्रत्येक सुनावणीला महाराष्ट्राचे ऍडव्होकेट जनरल उपस्थित राहणार आहेत. जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत साक्षी पुराव्याचे एफीडेव्हीट सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या लिखित म्हणण्यात तटस्थतेचे धोरण स्वीकारले आहे. पण तोंडी म्हणणे मांडताना केंद्र सरकार कर्नाटकाची बाजू घेते. यासाठी केंद्राला दाव्यात तटस्थतेचे धोरण स्वीकारायला भाग पाडावे असेही ठरले. महाराष्ट्राचे सीमा प्रश्नासंबंधीचे मंत्री छगन भुजबळ आणि एकनाथ शिंदे हे सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सीमाप्रश्नाच्या दाव्याबाबत पाठपुरावा करणार आहेत. दिल्लीतील वकील, समिती नेते यांच्या बरोबर हे मंत्री समन्वय साधून दाव्याला गती देण्यासाठी पाठपुरावा करणार आहेत. बैठकीला महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी, किरण ठाकूर, माजी आमदार मनोहर किणेकर, अरविंद पाटील, दिनेश ओऊळकर, प्रकाश मरगाळे, प्रकाश शिरोळकर आदी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद -
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यातील सीमा वाद मागील कित्येक वर्षांपासून खितपत पडला आहे. बेळगाव-कारवार-निपाणी तसेच परिसरातील मराठी भाषिक जनता महाराष्ट्र राज्यात समाविष्ट होण्यासाठी इच्छूक आहे. कर्नाटक राज्यात कोणत्याही पक्षाचे सरकार स्थापन झाले तरी सीमा भागातील मराठी भाषिक जनतेवर कानडी भाषा शिकण्याची सक्ती केली जाते.
संबंधित बातम्या :
महाविकास आघाडीचे सरकार म्हणजे 'स्थगिती सरकार' : नारायण राणे
महापोर्टलद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांना स्थगिती, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा मोठा निर्णय
Dispute I महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद मिटवण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा पुढाकार I एबीपी माझा