महापरीक्षा पोर्टल विरोधात अनेक तक्रारी मुख्यमंत्री कार्यालयात येत आहेत. या पार्श्व भूमीवर माहिती तंत्रज्ञान विभागाची आढावा बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली. यावेळी मंत्री सर्वश्री एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, जयंत पाटील, आमदार आदित्य ठाकरे, मुख्य सचिव अजोय मेहता आदी उपस्थित होते.
राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील भरतीसाठी महापरीक्षा पोर्टलद्वारे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, महापरीक्षा पोर्टलद्वारे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा पद्धतीबाबतच्या तक्रारी, समस्यांबाबत तक्रार धारकांसोबत आठवडाभरात बैठक घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल. त्यानंतर या पद्धतीबाबतच्या त्रुटी दूर करण्याच्या दृष्टीतोनातून सर्व उपाययोजना करण्यात येतील. पुढील आठवड्यात होणारी पशुसंवर्धन विभागातील पशुसंवर्धन पर्यवेक्षक आणि परिचर पदांसाठीची भरती परीक्षा पुढे ढकलण्यात येत आहे. त्रुटी दूर करुन ही परीक्षा महापरीक्षा पोर्टलद्वारेच ऑनलाईनरित्या घेण्यात येईल.
दरम्यान राज्य सरकारतर्फे शासकीय नोकरभरतीसाठी सुरू करण्यात आलेले 'महापोर्टल' बंद करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती. सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत वेगळा विभाग निर्माण करावा, असेही निवेदनात म्हटले होते.
महायुती सरकारच्या काळात ही पोर्टल सेवा सुरु करण्यात आली होती. मात्र, दौऱ्यांच्या निमित्ताने राज्यभरात फिरताना अनेक विद्यार्थ्यांनी महापोर्टलविषयी आपल्याकडे तक्रार केली होती. राज्यात स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. राज्यभरात ठिकठिकाणी महासेवा पोर्टलविरोधात आंदोलन झाले होते. त्यावेळी अनेक युवकांनी आपल्याला भेटून महापोर्टल बंद करण्याची मागणी केली असल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सांगितले. मागील सरकारने सुरू केलेले हे महापोर्टल बंद करून पूर्वीप्रमाणेच नोकर भरतीसाठी परिक्षा घेण्यात यावी, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.