Shiv Sena : राहुल नार्वेकरांनी न्यायालयाचा अवमान केला, आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीवर आक्षेप घेत ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात

MLA Disqualification Case : ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या याचिका फेटाळत लावत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी दोन्ही बाजूच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार दिला होता. 

मुंबई: विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांच्या निकाला विरोधात ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात गेला असून त्यांच्याविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी (Shiv Sena MLA Disqualification Case) अध्यक्षांनी दिलेल्या निकालामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान झाल्याचा दावा करत ठाकरे गटाने ऑनलाईन याचिका दाखल केली आहे. 

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी 10 जानेवारी रोजी शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेच्या याचिकेवरील आपला निकाल दिला. त्यामध्ये त्यांनी बहुमताच्या आधारे शिवसेना ही शिंदे गटाची असल्याचं सांगितलं. तर शिंदे गटाचे व्हिप भरत गोगावले यांचीच नियुक्ती योग्य असल्याचं सांगत ठाकरे गटाचे व्हिप सुनील प्रभू यांची निवड अवैध ठरवली. तसेच त्यांनी आमदार अपात्रतेच्या दोन्ही गटाकडून आलेल्या याचिका फेटाळल्या आणि कुणालाही अपात्र ठरवलं नाही. 

विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णयावर ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला असून त्यावर आता त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामध्ये फेरफार करून विधानसभा अध्यक्षांनी न्यायालयाचा अवमान केल्याचा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे. 

काय म्हटलं होतं राहुल नार्वेकरांनी? 

विधानसभा अध्यक्षांनी आपल्या निकालपत्रात शिवसेना हा पक्ष कोणाचा, यावर निर्णय दिला. यामध्ये पक्षाची घटना, नेतृत्वाची रचना आणि विधिमंडळ पक्ष याचा विचार करण्यात आला. निवडणूक आयोगात असलेली शिवसेनेची घटना ही ग्राह्य धरण्यात आली. शिवसेनेच्या घटनेतील बदल हे निवडणूक आयोगातील घटनेत आढळले नसल्याचे विधानसभा अध्यक्षांनी म्हटले. 2018 मध्ये पक्ष घटनेत झालेले बदल निवडणूक आयोगाकडे नसल्याचेही विधानसभा अध्यक्षांनी म्हटले. 

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय बदलल्याचा आरोप

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल देताना विधानसभा अध्यक्षांना काही निर्देश दिले होते. गुवाहाटीमध्ये शिंदे गटाने प्रतोदपदी भरत गोगावले यांची नियुक्ती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात ही नियुक्ती अवैध ठरवली होती. शिंदे गटाने आपल्या विधिमंडळ गटनेतेपदी एकनाथ शिंदे यांची नियुक्ती केली होती. ही नियुक्तीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात रद्द केली होती. भरत गोगावले प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकायदेशीर असून अधिकृत व्हिप कोण हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न झाला नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. 

सु्प्रीम न्यायालयाने सुनील प्रभू यांची शिवसेना विधिमंडळाच्या प्रतोदपदी निवड योग्य ठरवली होती. प्रतोद नेमण्याचा अधिकार हा राजकीय पक्षाचा असतो, हे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते. मात्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सुनील प्रभू हे व्हीप नसल्याचे सांगत त्यांना विधिमंडळाची बैठक बोलावण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटलं आहे. 

ही बातमी वाचा: