Uddhav Thackeray On UCC: देशात समान नागरी कायदा लागू (UCC) व्हावा यासाठी केंद्रात जोरदार हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून समान नागरी संहितेची पडताळणी देखील सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी विधि आयोगाने सर्व सार्वजनिक आणि धार्मिक संघटनांकडून सूचना मागवल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या (Central Government) या निर्णयानंतर विरोधक मात्र चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. काँग्रेससारख्या (Congress) महत्त्वाच्या आणि प्रमुख विरोधी पक्षाने भाजप सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. पण यामध्ये ठाकरे गटाने (Thackeray Group) समान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भात अजूनही आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे एकीकडे देशातील विरोधकांचा समान नागरी कायद्याला विरोध होत असताना ठाकरे गटाची नेमकी भूमिका काय असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
आगामी लोकसभेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या हालचालींना मोदी सरकारकडून वेग देण्यात आल्याचं देखील म्हटलं जात आहे. 'भाजपची राजकीय महत्त्वाकांक्षा लक्षात घेण्यापेक्षा विधी आयोगाने देशाचे हित लक्षात घेणे गरजेचे आहे', अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे. संयुक्त जनता दल, डावे पक्ष तसेच तृणमूल काँग्रेस या पक्षांनीही मोदी सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. मात्र 'आपण योग्य वेळी यावर व्यवस्थित बोलू', असं उद्धव ठाकरे यांनी समान नागरी कायद्यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे.
तर 'केंद्र सरकारने आधी समान नागरी कायदा नेमका आहे तरी काय ते आधी त्यांनी स्पष्ट करावं', अशी भूमिका ठाकरे गटाने सध्या तरी घेतली आहे. 'समान नागरी कायदा आणताना सर्व बाबतीत समान न्याय द्यावा', असं सामनाच्या संपादकीयमध्ये देखील म्हणण्यात आलं आहे. या सगळ्या संदर्भात ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्डच्या सदस्यांनी उद्धव ठाकरे यांची नुकतीच भेट घेतली. यावेळी त्यांनी मुस्लिम सह इतर जाती धर्मांची समान नागरी कायद्यामुळे अडचण होऊ शकते हे उद्धव ठाकरेंना सांगितलं.
समान नागरी कायद्यांतर्गत विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक घेणे अशा खासगी बाबींमध्ये सर्वधर्मीय लोकांसाठी समान नागरी कायद्याच्या रूपात एकच कायदा अस्तित्वात असेल. म्हणजेच विवाह, घटस्फोट आदी बाबींमध्ये एखाद्या व्यक्तीचा धर्म, धार्मिक प्रथा याचा विचार न करता समान कायदा लागू होईल. सध्या भारतात वैयक्तिक कायद्याचे स्वरूप गुंतागुंतीचे आहे. आतापर्यंतच्या ठाकरेंच्या भूमिका आणि मूळ शिवसेनेची विचारधारा पाहता या कायद्याला ठाकरे गटाकडून समर्थन दिले जाणार की मग विरोधकांच्या बाजूने ठाकरे गट या कायद्याला विरोध करणार असे अनेक प्रश्न सध्या उपस्थित केले जात आहेत.
विधी आयोगाने सध्या यासंदर्भात सूचना मागवल्या असून त्यसाठी 30 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. यामध्ये ठाकरे गट समान नागरी कायद्यासंदर्भात नेमकी काय भूमिका घेणार हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण सध्या ठाकरे गटाच्या भूमिकेवर देशातील इतर राजकीय पक्षांचे विशेष लक्ष आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटल्याप्रमाणे यासंदर्भात ठाकरे गटाची सविस्तर भूमिका लवकरच स्पष्ट होईल असं सांगण्यात येत आहे. दरम्यान आता ठाकरे गटाकडून घेतल्या जाणाऱ्या भूमिकेवरून ठाकरेंची अडचण होणार नाही ना असा सवाल देखील उपस्थित केला जात आहे.