शिक्षक महासंघ आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यात झालेल्या बैठकीत काही निर्णयांवर शासन आदेश काढण्यात आले. मात्र शिक्षक संघटनांनी महत्वाच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय उत्तरपत्रिका तपासणीला सुरुवात करणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
बारावीच्या निकालाला उशीर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनीच आता पुढाकार घेत, राज्यातील 15 लाख विद्यार्थी आणि 72 हजार शिक्षकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी शिक्षक संघटनांनी पत्राद्वारे केली आहे.
शासनाने मान्य केलेल्या मागण्यांचे आदेश न काढल्याने प्राध्यापकांनी बारावीचा एकही पेपर तपासला नाही. त्यामुळे पेपर तपासणीचं कामकाज पूर्णपणे ठप्प आहे.
शासनाने तातडीने आदेश न काढल्यास निकालावर झालेल्या परिणामाला सरकार जबाबदार असेल, असंही संघटनेने म्हटलं आहे. शिक्षणमंत्री दाद देत नसतील तर मुख्यमंत्र्यांनी यात हस्तक्षेप करावा अशीही मागणी करण्यात येत आहे. नियमानुसार पाच जूनपूर्वी बारावीचा निकाल लावणं आवश्यक आहे.