पुणे / नाशिक :  आधीच पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडले असताना नवीन वर्षात वाहन धारकांच्या खिशाला आणखी कात्री लागणार आहे. कारण टोलमध्ये आणखी वाढ करण्याचा प्रस्ताव सरकार समोर ठेवण्यात आला आहे. टोल वाढवण्यासाठी देण्यात येणारं कारणही आर्श्‍चयकारक देण्यात आलं आहे. सुट्या पैशांमुळे टोलनाक्यांवर वादावादी होते. असे कारण टोल वाढीला देण्यात आले आहे. परंतु, सुट्या पैशांचे टोलवाढीसाठी कारण असले तरी अलिकडे फास्ट टॅग बंधणकारक करण्यात आल्यामुळे सुट्टे पैसे देण्याचा प्रश्नच येत नाही तर मग ही टोलवाढ कशासाठी हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 


एकीकडे टोलमध्ये होणारी वाढ आणि दुसरीकडे रस्त्याची असणारी दुरावस्था, हे चित्र वर्षानुवर्षे पाहिला मिळत आहे. त्यामुळे टोलवाढीबाबत वाहनधारकांतून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. 


सरकार आणि टोल कंपन्यांमध्ये झालेल्या करारानुसार तीन ते चार टक्के दरवाढ केली जाते. परंतु, आता सुट्या पैशांचे कारण देत टोल वाढ करावी अशी मागणी सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीने केली आहे. आधीचा टोल 67, 73, 82 रुपयांच्या स्वरूपात असेल तर तो यापुढे 70,  80,  90 असा असेल. त्यामुळे सुट्या पैशांमुळे वाद होणार नाहीत असे सरकारने टोलवाढीबाबत नियुक्त केलेल्या समितिने म्हटले आहे. सरकारने या समितीच्या अहवालानुसार टोलवाढ केली तर परत एकदा वाहनचालकांची  लूट होणार आहे. 


खराब रस्ते, सोयीसुविधांचा अभाव असताना देखील वाहनचालकांना अतिरिक्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. टोल वसुली जोमात होत असली तरी रस्त्याची कामे मात्र वर्षोनुवर्षे अर्धवट असल्याची अनेक ठिकाणी स्थिती आहे. विधिमंडळ समितीकडून टोल वाढीचा प्रस्ताव राज्य सरकारला प्राप्त झाला आहे. 


टोलनाक्यावर सोयी सुविधांचा अभाव, स्वच्छतेचा अभाव, भल्या मोठ्या रांगासारखे प्रश्न जैसे थे असताना टोलमध्ये मात्र वाढ होणार यामुळे वाहनधारकांतून संताप व्यक्त होत आहे. सरकार कोणतंही असो महाराष्ट्राला पडलेला टोलचा विळखा वर्षानुवर्ष कायम आहे. या टोलच्या माध्यमातून जमा होणाऱ्या पैशाची माहिती कधीच पारदर्शकतेने दिली जात नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे टोलच्या नावाखाली अक्षरशः लोकांची लूट सुरू आहे. मोठ-मोठ्या खड्यांतून आदळत वाहने पुढे जातात. त्यामुळे टोल वसुलीतून येणारे कोट्यवधी रुपये जतात तरी कुठे? रस्त्यांची  कामेच होणार नसतील तर टोल का द्यावा? असा प्रश्न वाहनचालक उपस्थित करत आहेत.


फास्ट टॅग नसेल तर वाहनधारकांना दुप्पट दंड आकारण्यात येत आहे. असे असले तरी एकीकडे फास्ट टॅग बंधनकारक आणि दुसरीकडे सुट्या पेशांच्या अडचणीमुळे टोल वाढ या दोन्ही विसंगत बाबी आहेत. फास्ट टॅग असेल तर सुट्या पैशांचा प्रश्न येतोच कुठे? त्यामुळे सरकार या प्रस्तावावर काय निर्णय घेणार याकडे वाहधारकांचे लक्ष्य लागले आहे. 


 एकीकडे टोलवाढीचा प्रस्ताव असताना दुसरीकडे रस्त्यांची दुरवस्था कायम आहे. फक्त टोलनाका असलेल्या ठिकाणीच रस्ता चांगला असतो परंतु, नंतर सगळीकडेच खड्डे, सर्व्हिस रोड नसणे, वाहतूक कोंडी अशा अनेक असुविधांचा सामना वाहनधारकांना करावा लागत आहे. 


टोलचे देईपर्यंत होते भाजी खरेदी
टोलवर लागणाऱ्या लांबच्या लांब रांगांमुळे टोलनाक्यांजवळ पेरू, सफरचंद, काकडी एवढेच नाही तर आठवड्याचा भाजीपाला ही खरेदी होईल. कारण भाजी विक्रेत्यांनाही आता माहित झाले आहे की, टोलवर मोठ्या रांगा लागतात आणि त्या कमी होण्यास वेळ लागतो. तोपर्यंत वाहनधारक भाजीपाला खरेदी करू शकतात, असा संताप वाहनधारकांमधून व्यक्त होत आहे.  
महत्वाच्या बातम्या