Bombay High Court : अग्निसुरक्षा कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यास चालढकल करणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरूवारी चांगलंच खडसावलं. 'तुमच्याकडे 400 हून अधिक जीआर (अध्यादेश) काढायला वेळ आहे, पण अग्निसुरक्षा समिती स्थापन करायला अजिबात वेळ नाही? असा सवाल उपस्थित करत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठानं राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. तसेच ही समिती स्थापन करण्यासाठी आणि असुरक्षित इमारतींमध्ये अग्निसुरक्षा नियम लागू करण्यासाठी काय पावले उचललीत? याची माहिती प्रतिज्ञापत्रावर देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.
मंत्रालय, करी रोड येथील अविघ्न पार्क टॉवर, कोरोना काळात एका रूग्णालयाला लागलेली आग, ताडदेवच्या कमला मिल इमारतीला लागलेली आग, या मोठ्या घटनां बरोबरच मुंबईतील इतर भागातल्या रहिवासी इमारती व दुकानांत आगीच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. या घटनांमध्ये काही निष्पाप नागरिकांचे बळीही गेले. 26/11 च्या हल्ल्यानंतर राज्याच्या नगरविकास विभागानं अग्निसुरक्षेसंदर्भात 27 फेब्रुवारी 2009 साली यासंदर्भात प्रारूप अधिसूचना जाहीर केली होती. मात्र अनेक वर्षे उलटूनही या संदर्भात अंतिम अधिसूचना आजवर काढलेली नाही. याविरोधात ऍड आभा सिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरूवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. आदित्य प्रताप यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला माहिती देताना सांगितले की, अग्निसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारकडून चालढकल केली जात आहे. राज्य सरकारच्यावतीनं ऍड हितेन वेणेगावकर यांनी बाजू मांडताना खंडपीठाला सांगितले की, डिसीपीआर 2009 मध्ये तयार केलेल्या सुरक्षा मसुदा नियम समाविष्ट करण्यासंदर्भात प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच डीसीपीआरमध्ये मसुदा नियमांचा समावेश करण्यापूर्वी एक विशेष समिती स्थापन करणे आवश्यक असून तज्ञ समिती स्थापन करण्यास आणखी तीन ते चार महिने लागतील. यावर हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "हा कालावधी फार मोठा आहे, ही समिती स्थापन करण्यास आणखी चार महिने लागणार? अलीकडेच 400 जीआर जारी करण्यात आल्याचं आम्ही वर्तमानपत्रात वाचलं. पण असंख्य लोकांचा जीव धोक्यात असतानाही तुम्हाला साधी समिती स्थापन करता आलेली नाही", असं स्पष्ट करत याप्रकरणी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे राज्य सरकारला निर्देश देत हायकोर्टानं ही सुनावणी तहकूब केली.