रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यातील जैतापूर येथील बहुचर्चित अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या ( प्रस्तावित ) ठिकाणी काम करणाऱ्या 16 सुरक्षा रक्षकांच्या नोकरीवर सध्या टांगती तलवार आहे. यापैकी 3 जणांना अचानक कामावरून कमी आल्यानं त्यांच्यावर आता पुढं जगायचं कसं? हा यक्ष प्रश्व उभा राहिला आहे. मागील 10 ते 12 वर्षापासून या ठिकाणी हे सारे जण काम करत असून आम्ही काय करायचं? कुटुंब जगवायचं कसं? असा सवाल त्यांना पडला आहे. हे सर्व जण स्थानिक प्रकल्पग्रस्त असून आम्हाला नोकरीवर कायम ठेवा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या ठिकाणी सुरक्षा रक्षक पुरवण्याचं काम नेस्कोकडे होतं. पण, हेच कंत्राट आता डीजीआर अर्थात Directorate General Resettlement यांच्याकडे आलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या नियमानुसार या सुरक्षा रक्षकांच्या ठिकाणी आता 90 टक्के माजी सैनिक आणि 10 टक्के स्थानिक नागरिक यांची ठिकाणी भरती केली जाणार आहे. सध्या याबाबतची प्रक्रिया देखील सुरू झाली आहे. याबाबत 'एबीपी माझा'नं NPCLच्या रत्नागिरीतील अधिकाऱ्यांना विचारले असता 'याबाबत तुम्ही आम्हाला विचारू नका. आम्ही काही करू शकत नाही. आम्हाला सुरक्षा रक्षक पुरवण्याचं कंत्राट जेएनपीटीला देण्यात आलं आहे. त्यामुळे हा विषय त्यांच्याशी बोला' असं उत्तर दिलं. तर, डीजीआरनं देखील 'आम्हाला केंद्र सरकारच्या नियमाप्रमाणे काम करणं भाग असून आम्ही नियम तोडू शकत नाहीत' असं उत्तर दिलं.
'...मग प्रकल्प हवेतच कशाला?'
आम्ही स्थानिक प्रकल्पग्रस्त असून याठिकाणी 10 वर्षापासून काम करतोय. आंदोलनाच्या काळात देखील याठिकाणी आम्ही सुरक्षा पुरवली. 10 वर्षानंतर आम्हाला अचानकपणे घरी जा असं सागितलं जाते. जर स्थानिकांना असं डावललं जाणार असेल तर, या प्रकल्पांचा फायदा काय? आम्हाला त्याचवेळी का नाही याबाबत सांगितलं? आमचा संसार इथंच आहे. कामावर घेताना तुम्हाला कायमचं काम आहे असं सांगितलं गेलं. कंपनी बदलली आणि त्यानंतर आमची नोकरी देखील जात आहे. असं होणार असेल तर प्रकल्प हवेतच कशाला? स्थानिकांना त्याचा नेमका काय फायदा होणार? हे तरी एकदा स्पष्ट करा अशी प्रतिक्रिया महेश नारकर यांनी दिली आहे. नारकर या ठिकाणी मागील 10 वर्षापासून सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करतात. त्याचवेळी केवळ 10 टक्के नाही तर आम्हा सर्वांनाच या ठिकाणी कायम ठेवा अशी मागणी या कामगारांनी केली आहे.
काय आहे नियम?
सुरक्षा रक्षकांची भरती करताना 90 टक्के माजी सैनिक आणि 10 टक्के सामान्य नागरिक यांना नोकरी दिली जावी असा नियम आहे. त्यामुळे या नियमानुसारच इथं सुरक्षा रक्षक भरले जातील. त्याबाबतची प्रक्रिया सुरू आहे. यापूर्वीचे सुरक्षा रक्षक आक्रमक झाल्यानं काहींना त्या ठिकाणी जाता येत नाही अशी प्रतिक्रिया डीजीआरनं 'माझा'कडे दिली आहे.
'सरकार, नेत्यांनी लक्ष घाला'
आमच्या पोटापाण्याचा प्रश्न उभा राहत आहे. नोकरी जात आहे. त्यामुळे आता केद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि आमदार, खासदार यांनी या प्रकरणी लक्ष घालावा अशी मागणी स्थानिक सुरक्षाकांनी केली आहे.