हा सर्व भ्रष्टाचार मुख्यमंत्र्यांच्या आशिर्वादाने झाल्याचा आरोप करतानाच त्यांच्यावर कारवाई होण्यासाठी पाऊले उचलण्यात येतील अशी माहिती नवाब मलिक यांनी दिली. मागच्या आठवड्यात शिवस्मारकाबाबत सरकारने घोटाळा केल्याचा आरोप केला होता. त्याचा पार्ट -2 येतोय असं सांगितलं होतं. आज या संदर्भात कागदपत्रं नवाब मलिक आणि सचिन सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत सादर केली.
एल & टी या कंपनीने भरलेल्या 3 हजार 800 कोटी रूपयांच्या निविदेची रक्कम वाटाघाटीद्वारे 2 हजार 500 कोटी रूपयांपर्यंत कमी करण्याला विभागीय लेखापरीक्षकांनी आक्षेप नोंदवत चौकशीची मागणी केली होती. यातील गंभीर बाब ही आहे की, या प्रकल्पाची निविदेतील किंमत 2 हजार 692.50 कोटी होती. पंरतु एल & टी कंपनीची निविदेतील बोली ही 3 हजार 826 कोटी म्हणजेच जवळपास 42 टक्के अधिक होती. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने या प्रकल्पाची फेरनिविदा होणे आवश्यक होते. आराखडा बदलून ही रक्कम अंदाजीत रकमेच्या एक हजार कोटींपेक्षाही कमी झाली आहे. परंतु एल & टी ने आधीच फुगवलेली रक्कम आम्ही वाटाघाटीतून कमी केली आणि शासनाचा फायदा करून दिला असे सरकारकडून भासवले जात आहे. परंतु वस्तुतः यात एक हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम काढण्याचा सरकारचा हा डिझाईन करुन भ्रष्टाचार करण्याचा डाव होता असा आरोपही नवाब मलिक यांनी केला.
दोन लिगल ओपिनियनमध्ये शब्द ना शब्द एकच आहे. म्हणजे सुरुवातीपासून ठरवून एल अ‍ॅण्ड टी ला टेंडर द्यायचे ठरले होते असा थेट आरोप नवाब मलिक यांनी यावेळी केला. स्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी भ्रष्टाचार झाल्याचे पत्र दिले आहे. शिवाय कॅगचे अधिकारी सांगत आहेत की मुख्यमंत्र्यांच्या खात्यात भ्रष्टाचार झाला आहे. मात्र यामध्ये इतर पक्षांसह शिवसेनाही गप्प आहे असेही नवाब मलिक म्हणाले.
शिवस्मारक उभारण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेमासाठी नाही तर सुरुवातीपासूनच पैसे खाण्यासाठी होता हे स्पष्ट झाले असून शिवस्मारक प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराची कार्यपद्धती अत्यंत किळसवाणी आहे. शिवस्मारकाच्या कामात एक हजार कोटींचा भ्रष्टाचार करण्याचे सरकारचे कारस्थान आहे. महाराष्ट्राच्या 59 वर्षांच्या राजकीय परंपरेला कलंकीत करणारे हे कृत्य असून राज्यातील शिवप्रेमी जनता भाजप शिवसेना सरकाला कदापी माफ करणार नाही, अशी टीका सचिन सावंत यांनी केली.
यासंदर्भात बोलताना सचिन सावंत म्हणाले की, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीमध्ये या संदर्भात चर्चा झाली होती. दिनांक 9 फेब्रुवारी 2018 च्या बैठकीत याबाबत झालेल्या चर्चेत शासनाला यासंदर्भात वाटाघाटी कराव्यात की नाही याकरिता विधी व न्याय विभागाचा किंवा महाधिवक्ता यांचा सल्ला घेणे अपेक्षित होते. परंतु अचंबित करणारी बाब ही आहे की, मे. एजीस इंडिया प्रा. लि. या प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराने या निविदेसंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी स्वतः च एका प्रख्यात विधी सल्लागाराची नेमणूक केली. या अनुषंगाने माजी एटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी आणि निवृत्त न्यायाधीश व्ही. एन. खरे यांचा सल्ला सदर मे. एजीस इंडिया प्रा. लि. यांनी घेतला या दोन्ही विधी सल्लागारांच्या अहवालाचा अभ्यास केला असता दोन्ही अहवाल शब्दश: सारखेच असून प्रथमदर्शी हे दोन्ही अहवाल एकाच व्यक्तीने तयार केले आहेत, हे स्पष्टपणे दिसून येते, असेही सावंत म्हणाले.
विनायक मेटे यांनी 15 सप्टेंबर 2018 रोजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून यामधील भ्रष्टाचार निदर्शनास आणून प्रयत्न केला होता. या संदर्भात विनायक मेटे यांनी स्वतःच्या पत्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी केलेल्या आरोपांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. तसेच करारनामा करताना स्मारकाच्या कामात काही महत्त्वपूर्ण बाबी मुद्दामहून वगळण्यात आल्या आहेत. करारनामा आणि कार्यारंभ आदेश देण्याकरिता मंत्रालयीन पातळीवरून संबंधित अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून करारनामा व कार्यारंभ आदेशावर सह्या घेण्यात आल्या आणि एकाच वेळी देण्यात येणारा कार्यारंभ आदेश तीन तीन वेळा देण्याचा चमत्कार केला असा आरोप करून चौकशीची मागणी केली होती, असेही त्यांनी सांगितले.
एवढी गंभीर बाब समोर आल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचे आदेश देणे अपेक्षित होते परंतु अद्यापही या प्रकाराची चौकशी न होणे यातच सरकाराचा या घोटाळयात सहभाग हे स्पष्ट करणारे आहे. ज्या 80 कोटी रूपयांची मोबीलायझेशन अॅडवान्स म्हणून एल & टी कंपनीला पैसे देण्याची सरकारला घाई झाली आहे, ती पद्धत महाराष्ट्रात कुठेही प्रचलित नाही. या पद्धतीचा अवलंब केवळ या कंपनीला काहीच काम न करता लाभ मिळवून देण्याकरिता आहे, असे विनायक मेटे यांनी स्वतःच आपल्या पत्रात नमूद केले आहे. त्यामुळे आतापर्यंत काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने केलेले आरोप पुराव्यानिशी सिद्ध होतात. महाराजांच्या स्मारकातही पैसे खाणाऱ्यांना जनता माफ करणार नाही असे सावंत आणि मलिक म्हणाले.