राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल येताच राज्य सरकारने हा अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारला. त्यानंतर हिवाळी अधिवेशनात मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग तयार करुन 16 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर केले.
मराठा समाजाला या प्रवर्गाचे फायदे मिळावेत आणि आगामी मेगा भरतीत सोयीचे व्हावे, यासाठी मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या प्रवर्गाच्या जातीचे प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने जीआर जारी करुन मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी देण्यात येणारी जात प्रमाणत्रे ग्राह्य धरली जावी, असे आदेश काढले आहेत.
या शासन निर्णयासोबतच जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्र कसे असेल त्याचा नमुना प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
