राज्यात पंतप्रधान पीक विमा योजना लागू, 3 वर्षांकरिता केली कंपन्यांची निश्चिती!

राज्यातील शेतकऱ्यांना अखेर दिलासा मिळाला आहे. राज्यात पंतप्रधान पीक विमा योजना जाहीर करण्यात आली असुन खरीप हंगाम पिक विमा भरण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत.

परभणी : राज्यातील शेतकऱ्यांना अखेर उशिरा का होईना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. राज्यात पंतप्रधान पीक विमा योजना जाहीर करण्यात आली असून खरीप हंगाम पिक विमा भरण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. 33 जिल्ह्यासाठी कंपन्यांची निश्चिती करण्यात आली आहे. मात्र यातून पुन्हा एकदा बीड जिल्ह्याला वगळण्यात आले आहे. बीड जिल्ह्याची निविदा प्रक्रिया सुरु असल्याचे शासनाने काढलेल्या परिपत्रकात म्हटलं आहे. शेतकऱ्यांना खरीप पिक विमा भरण्यासाठी 31 जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. यंदाचा खरीप हंगामापासून पुढील 3 वर्षांसाठी पीक विमा योजना जाहीर केली आहे.

या जिल्ह्यांसाठी या आहेत कंपन्या :

आगामी तीन वर्षासाठी पीक विमा योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे, ज्यानुसार खालील जिल्हे पिक विमा योजना साठी निश्चित करण्यात आले आहेत.

• भारती एक्सा जनरल इन्शुरन्स कंपनी-अहमदनगर,नाशिक,चंद्रपुर,सोलापूर,जळगाव व सातारा


• रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स-परभणी,वर्धा,नागपूर,जालना,गोंदिया,कोल्हापूर,वाशिम,बुलढाणा,सांगली व नंदुरबार


• iffco-tokio कंपनी-नांदेड,ठाणे,रत्नागिरी,सिंधुदुर्ग,यवतमाळ,अमरावती,गडचिरोली


• एचडीएफसी ॲग्रो इन्शुरन्स कंपनी-औरंगाबाद,भंडारा,पालघर,रायगड,हिंगोली,अकोला,धुळे व पुणे


• बजाज अलायन्झ जनरल इन्शुरन्स-उस्मानाबाद


• भारतीय कृषी विमा कंपनी-लातूर

राज्यातील बीड जिल्हा वगळता इतर जिल्ह्याची कंपन्यांचे निश्चितीकरण करण्यात आले आहे. बीड जिल्ह्याला यंदाही अशाचप्रकारे पिक विमापासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे.

पाहा व्हिडीओ : बोगस बियाणे प्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठाकडून सुमोटो याचिका, माझाच्या बातमीची दखल

या बाबींचा जोखिममध्ये करण्यात आला समावेश

खरिपासाठी हवामानाच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी आणि लावणी न झाल्याने होणारे नुकसान, पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या प्रतिकूल परिस्थितीने पिकांचे होणारे नुकसान, काढणीपर्यंत नैसर्गिक संकटं, आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ आणि पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भूस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड आणि रोग आदींमुळे होणारी घट, नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसान, नैसर्गिक आपत्तीमुळे काढणी पश्‍चात होणारं नुकसान यासर्व बाबींचा समावेश यात करण्यात आला आहे. शिवाय रब्बी हंगामासाठी याच आपत्ती ग्राह्य धरल्या जाणार आहेत.

संबंधित बातम्या :