मुंबई : 'दुष्काळात तेरावा महिना' असं म्हणायची वेळ शेतकऱ्यांवर आता खरंच आली आहे. पावसाअभावी सुकत चाललेल्या पिकाला पाणी देण्यासाठी विहिरीतून पाण्याचा उपसा केल्यास विहीर मालकाला कर द्यावा लागणार आहे. राज्य सरकारने अध्यादेश काढून यासंदर्भात माहिती दिली आहे. कोणत्या भागात किती कर बसवायचा, हा निर्णय महाराष्ट्र राज्य जलसंपत्ती प्राधिकरण घेणार आहे. ज्या भागात पाणीपातळी अतिशय खालावली असेल, अशा भागात हा कर प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या कराच्या चौपट असणार आहे. तर उर्वरित क्षेत्रात निश्चित केलेल्या करच्या दुप्पट कर आकारला जाणार आहे. राज्यात खालावलेली भूजल पातळी सावरण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचं म्हटलं जात आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांची सरकारवरील नाराजी वाढण्याचीच शक्यता अधिक आहे.