पनवेल : राज्य सरकारने कर्जमाफीबाबतचा निर्णय येत्या तीन दिवसात घ्यावा, अन्यथा विशेष अधिवेशन बोलवावं, आम्ही यायला तयार आहोत, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी केली आहे.


पनवेलमध्ये संघर्षयात्रेची सांगता केल्यानंतर अजित पवार बोलत होते. उत्तर प्रदेशच्या सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातही कर्जमाफी व्हावी, यासाठी विरोधक आक्रमक झाले आहेत.

यूपीए सरकारने 71 हजार कोटींचं देशभरातील शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ केलं होतं. त्याच प्रमाणे एनडीए सरकारनेही निर्णय घ्यावा. पैसा राज्यातून उभा करायचा की केंद्रातून हा त्यांचा प्रश्न आहे, पण कर्जमाफीबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली.

तीन दिवसात कर्जमाफीबाबत निर्णय घ्या अन्यथा विशेष अधिवेशन बोलवा. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. शेतमालाला हमीभाव मिळाला पाहिजे, याबाबत विशेष अधिवेशनात चर्चा व्हावी, असंही अजित पवार म्हणाले.

...तर शेतकरीच फडणवीस सरकारला इंगा दाखवेल : शरद पवार

कर्जमाफी मागण्याची इच्छा शेतकऱ्यांची नसते, शेतकरी घेतलेले कर्ज परत करण्यासाठी धडपडत असतो. मात्र, आज त्याच्या पिकाला योग्य भाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलेला कर्जमाफीचा शब्द पाळा. टिंगल उडवू नका. अन्यथा शेतकरी सरकारला इंगा दाखवले, असा घणाघात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला. विरोधकांच्या संघर्ष यात्रेचा आज रायगड जिल्ह्यातील पनवेलमध्ये समारोप झाला. यावेळी शरद पवार यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला.

मनमोहन सरकारला शक्य, मग मोदी सरकारला का नाही?

“मी कृषीमंत्री असताना त्यावेळी आत्महत्येची माहिती ऐकल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह अस्वस्थ झाले. वर्धा, यवतमाळमध्ये ज्यांनी आत्महत्या केली, त्यांच्या कुटुंबीयांची आम्ही दोघांनी भेट घेतली. त्यानंतर अर्थमंत्र्यांनी तयारी दाखवली आणि 71 हजार कोटींचं कर्ज एकमताने माफ केलं. मग मनमोहन सिहांचं सरकार करु शकतं, तर मोदी सरकार का नाही?” असा सवाल शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला विचारला.