राज्यातील 11 जिल्ह्यात अद्याप कोरोनासाठीच्या स्वॅब लॅब उपलब्ध नाही

राज्यात आतापर्यंत 78 स्वॅब लॅब उबारण्यात आल्या असून त्यात मुंबईत 22, पुणे 19, ठाणे 6, नागपूरमध्ये 6 अश्या शहरी भागातील 53 लॅबचा समावेश असून उर्वरीत लॅब ग्रामीण भागांत उभारण्यात आल्या आहेत.

मुंबई : राज्यात कोरोनाबाधितांची आकडेवारी दिवसेंदिवस वाढत असताना राज्यातील सुमारे 11 जिल्ह्यात स्वॅब टेस्टिंग लॅबच उपलब्ध नसल्याची माहिती शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. त्यावर जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार या लॅब उभाराव्या लागतात तसेच आयसीएमआरचेही काही नियम आहेत, त्यामुळे त्या सर्वत्र उभारणं शक्य नाही. अशी माहिती राज्य सरकारच्यावतीनं हायकोर्टात देण्यात आली. त्यांची बाजू ऐकून घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं यासंदर्भातील याचिकेवरील आपला निर्णय राखून ठेवला.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात जाहीर केलेल्या टाळेबंदीमुळे मुंबई, पुण्यातून अनेकांनी कोकणात विशेषतः रत्नागिरी जिल्ह्यात स्थलांतर केले आहे. मात्र, रत्नागिरी तसेच आसपसच्या इतर नॉन रेड झोन जिल्ह्यात एकही कोरोना स्वॅब लॅब नाही. त्यामुळे या जिल्ह्यात कोरोना टेस्टिंग सेंटर सुरू करण्याची मागणी करत एक जनहित याचिका रत्नागिरीतील स्थानिक मच्छिमार खलील अहमद हसनमिया वास्ता यांनी हायकोर्टात दाखल केली आहे. या याचिकेवर शुकवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी पार पडली. आयसीएमआरने जाहीर केलेल्या यादीत डेरवण येथील वैद्यकीय विद्यालयाचा स्वॅब लॅबमध्ये समावेश असतानाही त्याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.

स्वॅब लॅबसाठी मायक्रो बायोलॉजिकल लॅब लागते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यू.एच.ओ) मार्गदर्शत्क तत्वानुसार लॅब उभारल्यानंततर तिथं अनुभवी कर्मचारी तसेच विषाणु पसरु नये म्हणून अद्ययावत यंत्रणा आणि साधन सामुग्री बसवणं आवश्यक आहे. त्यामुळे अशा लॅब सहजासहजी सर्वत्र उभारणं शक्य नाही. तसेच राज्यात आतापर्यंत 78 स्वॅब लॅब उबारण्यात आल्या असून त्यात मुंबईत 22, पुणे 19, ठाणे 6, नागपूरमध्ये 6 अश्या शहरी भागातील 53 लॅबचा समावेश असून उर्वरीत लॅब ग्रामीण भागांत उभारण्यात आल्या आहेत. तसेच 100 संशयित रुग्ण आढळल्यावरच त्या विभागांत या लॅब उभारण्यात याव्यात या आयसीएमआरच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसारच त्यांची उभारणी करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टाला दिली. मात्र कोरोना तपासण्यांसाठी एक समिती गठीत करण्यात आली असून पुढील आठवड्यात समिती आपला अहवाल सादर करेल त्यानंतर आर्थिक निकषांवर पुढील पावलं उचलण्यात येतील अशी माहितीही राज्य सरकारनं हायकोर्टात दिली.