पोलिसांनी प्रकरणाची चौकशी न करताच डॉक्टर्सचे नाव एफआयआरमध्ये कसे नोंदवले, असा सवाल आयएमएने विचारला आहे. दुसऱ्या बाजूला कायदेतज्ञांच्या मते, सरोगसी मातृत्वासंदर्भात घालून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन होत असून सरकारने त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
नागपूरच्या वैद्यकीय क्षेत्रात सध्या सरोगसी मातृत्वाच्या प्रकरणाचीच चर्चा आहे. एका बाजूला पीडित महिलांचे आरोप आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला आरोप लागलेल्या डॉक्टर्सचे दावे आहे. कुणीही कॅमेऱ्यासमोर येऊन बोलायला तयार नसले तरी आरोप-प्रत्यारोप आणि दावे-प्रतिदावे केले जात आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
काही दिवसांपूर्वी नागपूरच्या नंदनवन पोलीस स्टेशनमध्ये एका महिलेने तक्रार दिली, की मनीष आणि हर्षा मुंदडा नावाच्या दाम्पत्याने (दलालाची भूमिका बजावणारे दाम्पत्य) सरोगसी मातृत्वाच्या प्रकरणात तिची आर्थिक फसवणूक केली आहे.
पोलिसांनी त्या महिलेची चौकशी सुरु केली असता इतरही काही महिला त्याच मुंदडा दाम्पत्याच्या विरोधात फसवणुकीची तक्रार घेऊन समोर आल्या. या सर्व महिला गरीब कुटुंबातील असून त्यांचा आरोप आहे, की मुंदडा दाम्पत्याने त्यांना सरोगसी मातृत्वाबद्दल माहिती देत आमिष दाखवलं, की जर तुम्ही सरोगसी मातृत्व स्वीकारून नऊ महिन्यानंतर निपुत्रिक दाम्पत्यांना तुमचं बाळ दिले, तर तुम्हाला अडीच ते पाच लाख रुपयांपर्यंत मोबदला मिळेल.
आर्थिक अडचणीत असलेल्या या महिलांनी मुंदडा दाम्पत्याच्या सांगण्यावरून निपुत्रिक दाम्पत्यांसोबत नियमाप्रमाणे करार केले आणि मग नागपूरच्या वेगवेगळ्या खाजगी रुग्णालयात या सर्व महिलांवर आवश्यक वैद्यकीय प्रक्रिया (आयव्हीआर - कृत्रिमरीत्या बाळंत राहण्यासाठीचे तंत्र) करण्यात आल्या. नऊ महिन्यांचे बाळंतपण पूर्ण केल्यानंतर सर्व सरोगेट मातांनी त्यांचे बाळ कराराप्रमाणे निपुत्रिक दाम्पत्यांच्या ताब्यात दिले. मात्र, तक्रारकर्त्या महिलांचा आरोप आहे, की त्यांना करारात ठरवल्याप्रमाणे रक्कम देण्यात आली नाही.
फक्त काही हजार रुपये देऊन त्यांची बोळवण करण्यात आली. पीडित महिलांनी यासंदर्भात तक्रार दिल्यानंतर पोलिसांनी सरोगसी संदर्भातल्या कायद्याचं उल्लंघन केल्याच्या आरोपात आणि फसवणूक केल्याच्या आरोपात मनीष आणि हर्षा मुंदडा या दाम्पत्याला अटक केली आहे. तर महिलांच्या तक्रारींवर चार डॉक्टर्स विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवत त्यांची चौकशीही सुरु केली आहे.
एफआयआरमध्ये नाव आलेल्या डॉक्टरांची बाजू
एफआयआरमध्ये नाव आलेल्या डॉक्टर्ससोबत एबीपी माझाने बोलायचा प्रयत्न केला. त्यांनी कॅमेऱ्यासमोर येऊन आपली बाजू मांडण्यास नकार दिला. मात्र, या प्रकरणात आपल्याला गोवले जात असून सर्वांनी फक्त डॉक्टर म्हणून सरोगेट मातांची नऊ महिन्यांच्या बाळंतकाळात काळजी घेण्याची आणि बाळाचे सुखरूप जन्म होण्याची जबाबदारी पार पाडली. आर्थिक देवाणघेवाणीचा करार सर्वस्वी संबंधित सरोगेट माता आणि तिला पैसे देऊन बाळ घेणाऱ्या निपुत्रिक दाम्पत्य यांच्या दरम्यानचा होता. त्यामध्ये आमची कोणतीही भूमिका नव्हती, असं या डॉक्टरांनी फोनवर बोलताना स्पष्ट केलं. पोलिसांनी आमची बाजू जाणून न घेता आमच्या विरोधात एफआयआर नोंदवून घेणे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वाला अनुसरून नाही, असा आरोप डॉक्टरांनी केला आहे.
आयएमएची भूमिका काय?
या प्रकरणात आता इंडियन मेडिकल असोसिएशनने उडी घेतली आहे. त्यांनी पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे करत डॉक्टरांची बाजू जाणून न घेता, कराराची आणि इतर कागदपत्र तपासून न घेता पोलिसांनी एफआयआरमध्ये प्रतिष्ठित डॉक्टरांचं नाव नोंदवून घेणं चुकीचं असल्याचं मत आयएमएचे नागपूर शहर अध्यक्ष डॉ. आशिष दिसवाल यांनी व्यक्त केलं आहे.
सरोगसीचा कायदा काय सांगतो?
दरम्यान, कायदेतज्ञांच्या मते, सरोगसी संदर्भातल्या नियमांमध्ये हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे, की सरोगसी मातृत्व स्वीकारणारी महिला आणि निपुत्रिक दाम्पत्य यांच्यात जवळचं नातं असलं पाहिजे, या संपूर्ण प्रक्रियेत सरोगसी मातृत्व स्वीकारणाऱ्या महिलेच्या बाळंतपणाची काळजी घेण्यासाठीचे आणि रुग्णालयाचे खर्चा शिवाय इतर कुठलीही आर्थिक देवाणघेवाण होऊ नये, सरोगसी मातृत्व स्वीकारणाऱ्या महिलेला स्वतःचं किमान एक मूल असावं, बाळ घेऊ पाहणारे दाम्पत्य निपुत्रिक असले पाहिजे, त्या दाम्पत्याच्या लग्नाला किमान पाच वर्ष झालेले पाहिजे आणि त्यापैकी एकाचे वंध्यत्व वैद्यकीय दृष्ट्या सिद्ध झालेले पाहिजे.
कायदा एक सांगत असला तरी मात्र, नागपूरच्या या प्रकरणात अनेक नियमांचं पालन झालेलं दिसत नाही. त्यामुळे सरोगसी मातृत्वाच्या नावाखाली सरकारने घालून दिलेल्या नियमांची अवहेलना केली जात आहे का, असा प्रश्न नागपुरातील या प्रकरणानंतर निर्माण झाला आहे.
गेल्या काही काळात देशात अनेक नामवंत अभिनेते, कलावंत आणि इतर सिलिब्रेटीजने सरोगसी मातृत्व किंवा पितृत्व स्वीकारलं आहे. त्यांना पाहून समाजात इतर निपुत्रिक दाम्पत्यही सरोगसीचे मार्ग स्वीकारत आहेत. मात्र, यामध्ये नियमांची अस्पष्टता असल्यामुळे काही मध्यस्थ किंवा दलाल गरीब महिला आणि निपुत्रिक दाम्पत्य यांचं शोषण तर करत नाहीत ना, असा प्रश्न नागपूरच्या या प्रकरणानंतर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा पर्दाफाश होणं गरजेचं आहे.