कोर्टाच्या या निर्णयानंतर विधानपरिषदेचे आमदार सुरेश धस यांनी धनंजय मुंडेंवर निशाणा साधला आहे. विरोधी पक्ष नेते या घटनात्मक पदावर असलेल्या धनंजय मुंडे यांनी तत्काळ या पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे. शरद पवार साहेब शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हटले जातात, त्यामुळे तातडीने पवार साहेबांनी त्यांच्या (धनंजय मुंडे) हातात नारळ द्यावा, अशी मागणी सुरेश धस यांनी केली.
दरम्यान, गृहमंत्र्यांच्या आदेशाने पोलिसांनी सूडबुद्धीने न्यायालयात अहवाल सादर केला, असा आरोप धनंजय मुंडे यांनी केला. यावरही सुरेश धस यांनी भाष्य केलं. ''काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं सरकार असतानाच गुन्हे दाखल झाले आहेत. तेव्हाच्या आणि आताच्या गृहमंत्र्यांचा त्याच्याशी संबंध नाही. कोर्टाने एसआयटी नेमून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झालेत,'' असं सुरेश धस म्हणाले.
''गुन्हे दाखल झाल्याचं वाईट वाटतं तर शेतकऱ्यांचे पैसे देऊन टाका. जिल्हा बँकेचा ठेवीदार हा गोरगरीब आहे. हे पैसे न मिळाल्यामुळे अनेकांचे आई-वडील देवाघरी गेले, अनेकांच्या मुलामुलींचे लग्न मोडले. खोटं बोल पण रेटून बोल याचंही थोडं भान विरोधी पक्षाने ठेवलं पाहिजे,'' असं सुरेश धस म्हणाले.
काय आहे प्रकरण?
बीड जिल्हा सहकारी बँक घोटाळ्याची अनेक वर्षांपासून प्रलंबित न्यायालयीन प्रक्रिया अखेर सुरु झाली आहे. या गैरव्यवहाराप्रकरणी सत्र न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले आहेत. तीन कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी धनंजय मुंडे यांचं घर, सूतगिरणीचं कार्यालय आणि विविध ठिकाणी असलेल्या मालमत्तेचे यापुढे व्यवहार करता येणार नाही तसंच त्यातून लाभ घेता येणार नाही, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
या गैरव्यवहारप्रकरणी धनंजय मुंडे यांची देशमुख टाकळी, कौडगाव, जलालपूर इथल्या शेतजमिनीसह परळीच्या अंबाजोगाई रोडवरील घर, संत जगमित्र सूतगिरणीच्या ऑफिसच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा आदेश कोर्टाने दिला आहे.
बीड जिल्हा सहकारी बँकेकडून संत जगमित्र सहकारी सूतगिरणीला कर्ज देताना अनेक नियमांचं उल्लंघन करण्यात आलं. यानंतर बेकायदेशीर कर्ज वितरण प्रकरणी 2 ऑक्टोबर 2013 रोजी परळी शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी विशेष तपास पथकाने तीन वर्षांनंतर 11 जुलै 2016 रोजी दोषारोप पत्र परळी न्यायालयात दाखल केलं होतं.
या दोषारोप पत्रात बँकेच्या तत्कालीन संचालकांसह विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, आमदार अमरसिंह पंडित, सुभाष सारडा, राजाभाऊ मुंडे, धैर्यशील साळुंके यांचा समावेश आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून या प्रकरणी न्याय मिळण्याकडे ठेवीदार शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
संबंधित बातम्या :