मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्यासह 40 आमदारांनी बंड केल्यानंतर खरी शिवसेना आपलीच आहे असा दावा करत निवडणूक आयोगात (Election Commission) धाव घेतली होती. निवडणूक आयोगाने दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्ह शिंदे गटाला दिलं. यानंतर ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) धाव घेत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज महत्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात राजकीय पक्षाचं महत्व अधोरेखित असताना आयोगाचा निकाल मात्र त्या तत्वांच्या विरोधात असल्याचा दावा ठाकरे गटाने केलाय. त्यामुळे या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचं नाव आणि चिन्ह वापरण्याचा अधिकार शिंदे गटाला दिला. त्यानंतर ठाकरे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात निवडणूक आयोगाच्या याबाबतच्या निर्णयाच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सत्तासंघर्षावरील (Maharashtra Political Crisis) याचिकेवर सुनावणी सुरु असतानाच ही याचिका दाखल झाली होती. पण त्यावर सुनावणी झाली नव्हती. आज या याचिकेवर सुनावणी होईल.
निवडणूक आयोगाचा निकाल हा एकतर्फी : ठाकरे गट
निवडणूक आयोगाचा निकाल हा एकतर्फी आहे आणि त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय फिरवावा, असे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे. एकनाथ शिंदे यांनी 40 आमदारांना घेऊन शिवसेना पक्षातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर शिवसेना पक्षावर आणि चिन्हावर त्यांनी दावा केला होता. निवडणूक आयोगासमोर याची लढाई सुरु होती. 2018 मध्ये शिवसेना पक्षाच्या घटनेत झालेला बदल निवडणूक आयोगाला कळवण्यात आलेला नाही.
शिवसेना पक्षाने निवडणूक आयोगाचा विश्वास गमावला
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी बनवलेल्या 1999 च्या पक्षाच्या घटनेत असलेले पक्षांतर्गत लोकशाही निकष बदलण्यात आले. तेव्हा बाळासाहेब ठाकरेंनी (Balasaheb Thackeray) पक्षाच्या घटनेतील बदल निवडणूक आयोगाकडून संमत करुन घेतले होते. पण 2018 मध्ये झालेले बदल निवडणूक आयोगाला कळवण्यात आले नाहीत. शिवसेना पक्षाने (Shivsena) 2018 मध्ये पक्षाच्या घटनेत केलेले बदल लोकशाहीशी सुसंगत नाहीत, असे निरीक्षण निवडणूक आयोगानं नोंदवले. पक्षांतर्गत निवडणूक निवडणुका न घेता पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना पक्षाने निवडणूक आयोगाचा विश्वास गमावला आहे.
हे ही वाचा :