नोटबंदीच्या काळात जमा झालेली तब्बल 21 कोटींची रक्कम तोट्यात दाखवा अशा सूचना रिझर्व बँकेने दिल्या होत्या. याबाबत नाबार्डनेही सर्व बँकांना पत्र लिहून तसे आदेश दिले होते.
त्यामुळे बँकांमध्ये खळबळ उडाली होती. आधीच आर्थिक अडचणीत असताना, नाबार्डच्या या निर्णयामुळे जिल्हा बँका आणखी अडचणीत सापडल्या होत्या. नाबार्डच्या आदेशाविरोधात अध्यक्ष केदा आहेर यांनी याचिका दाखल केली.
याच याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयानं हा निर्णय दिला आहे. कारण, कोर्टाच्या निर्णयामुळे जिल्हा बँकांचे तब्बल 122 कोटी रुपये वाचले आहेत. त्यात नाशिक जिल्हा बँकेचे 21 कोटी 32 लाख रुपये होते. पण कोर्टाच्या निर्णयामुळं आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या जिल्हा बँकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने नाबार्डच्या आदेशाला स्थगिती दिली. तसेच, जिल्हा बँकांनी ही रक्कम आर्थिक वर्षाच्या ताळेबंदात बुडीत खाते दाखवू नये, असेही आदेश कोर्टाने दिले आले आहेत. त्यामुळे बँकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.