भाजपने अण्णांच्या उपोषणाची जबाबदारी राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे दिली आहे. मात्र त्यांच्या शिष्टाईला अद्याप यश आलेलं नाही. तत्कालिन केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख यांनी अण्णांचं रामलीलावरील ऐतिहासिक उपोषण केवळ दोन भेटीत सोडवलं होतं.
विलासरावांनी 2011 सालच्या आंदोलनात काय केलं होतं?
अण्णांनी जनलोकपालच्या मागणीसाठी रामलीलावर 2011 साली अनिश्चित काळासाठी उपोषण सुरु केलं. आंदोलन सुरु झालं तेव्हा विलासराव देशमुख श्रीलंकेत होते. रामलीलामध्ये आंदोलन हाताबाहेर जात होतं. त्यामुळे, अण्णांची आंदोलनं हाताळण्याचा अनुभव विलासरावांना आहे, असा सल्ला तत्कालिन कृषीमंत्री शरद पवारांनी अर्थमंत्री असलेल्या प्रणव मुखर्जी यांना सल्ला दिला.
अण्णांच्या टीममध्ये असलेले अरविंद केजरीवाल आणि किरण बेदी प्रत्येक बैठकीत वाद घालत होते, ज्यामुळे बोलणी फिसकटत होती. एका बैठकीत प्रणव मुखर्जींनी किरण बेदींना झापलं होतं, असंही बोललं जातं. त्यानंतर मनमोहन सिंहांनी विलासरावांना मध्ये घातलं आणि चर्चा सुरु झाली. विलासराव माध्यमं, किरण बेदी आणि केजरीवालांना चुकवून अण्णांना भेटले. सुरेश पाठारे हे रामलीलावरुन मेसेज घेऊन जायचे.
हे उपोषण तब्बल अकरा दिवस चाललं होतं. विलासराव असे सारखे चर्चेचं गुऱ्हाळ घालत बसले नाहीत. ते अण्णांना केवळ दोन वेळा भेटले. जंतरमंतर मैदानावर पहिल्यांदा आले तेव्हा, अण्णा तुम्हाला काय हवंय असं विचारून घेतलं. त्यानंतर ते थेट तत्कालिन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांना भेटले. मनमोहन सिंह यांच्याकडे या मागण्यांबाबत चर्चा केल्यावर ते तत्कालिन विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांना आणि इतर विरोधी नेत्यांनाही लुपमध्ये ठेवून आंदोलनातल्या मागण्यांवर सर्व सहमतीने काय करता येईल हे ठरवलं.
त्यानंतर दुसरी भेट थेट केंद्राचं पत्र घेऊनच झाली. अण्णांनी या मागण्यांवर सहमत असल्याचं सांगितलं आणि उपोषण अकरा दिवसांनी मागे घेतलं. फरक फक्त एवढाच आहे, की विलासरावांना थेट मनमोहन सिंहांपर्यंत जाण्यासाठी अॅक्सेस होता आणि गिरीश महाजन पंतप्रधान कार्यालयाशी संपर्कात आहेत.
2011 साली जनलोकपालसाठी आग्रही असणारे मोदी आता त्यांच्याच हातात सत्ता असताना दुर्लक्ष का करत आहेत, हा चर्चेचा विषय बनला आहे.
गिरीश महाजनच का?
अण्णांच्या आंदोलनातले विषय हे केंद्राच्या अखत्यारितील आहेत. मात्र राज्यातले मंत्री चर्चा करत आहेत. गिरीश महाजन यांच्याकडे राज्यातल्या महत्त्वाच्या खात्याची जबाबदारी आहे, अधिवेशन सुरुय, तरीही ते गेल्या सहा दिवसांपासून दिल्लीत आहेत. केंद्राकडे एक वजनदार मराठी मंत्री म्हणून नितीन गडकरींचा पर्याय होता, पण गडकरींची पार्श्र्वभूमी आणि त्यांची कार्यशैली पाहता तो पर्याय भाजपला वापरता आला नाही. अण्णा-गडकरी हे संबंध फारसे बरे नाहीत, असंही बोललं जातं.
संबंधित बातमी :