मुंबई: राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. राज्यावर कर्जाचा बोजा आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार भागवताना सरकारच्या नाकी नऊ येत आहे. राज्याची परिस्थिती अशी असताना, माजी आमदारांनी पेन्शनवाढीसाठी डोकं वर काढलं आहे.

माजी आमदारांना पेन्शन वाढवून हवी आहे. ही वाढ थोडी थोडकी नको तर सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे हवी आहे.

माजी आमदारांना सध्या महिन्याला 50 हजार रुपये पेन्शन मिळते. त्यामध्ये वाढ करण्याची मागणी, माजी आमदारांनी केली आहे. या मागणीसाठी माजी आमदारांनी मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष आणि विधानपरिषदेच्या सभापतींची भेट घेतली.

महाराष्ट्र सध्या आर्थिक अडचणीत आहे. राज्यावर तब्बल साडेचार लाख कोटींचं कर्ज आहे.

सरकार अनेक घोषणा करत असलं, तरी त्या राबवण्यासाठी आवश्यक निधी नाही. त्यामुळे अर्थखात्याला परिपत्रक काढून भरती करु नका किंवा नवीन योजनांची घोषणा करु नका, असं बजावावं लागतं.

माजी आमदारांच्या मागण्या

- सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे पेन्शन वाढ द्या.

- मुंबईतील आमदार निवासात पाच ते दहा खोल्या राखीव ठेवा.

- माजी आमदारांना वर्षातून 35 हजार किमीचा रेल्वेप्रवास मोफत असतो. त्यामध्ये वाढ करुन 50 हजार किमीपर्यंत मोफत प्रवासाची मुभा द्या

- माजी आमदारांना रेल्वेतील सेकंड एसीच्या प्रवासाचे भाडे मिळते. आता माजी आमदारांना वर्षातून 2 ते 3 विमानाच्या फेऱ्यांचा खर्च द्या.

- माजी आमदारांना विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याचा दर्जा द्या

सध्या राज्यात विधानसभेचे 695, तर विधानपरिषदेचे 139 माजी आमदार आहेत.

अधिवेशनाच्या आणि निवडणुकांच्या तोंडावर अनेक संघटना सरकारला कोंडीत पकडतात. पण कधीकाळी त्याच सरकारमध्ये आणि विरोधात असलेल्या आमदारांनी असं करणं योग्य आहे का? निवृत्तीनंतरही आमदार, खासदारांचा भार सरकारच्या उरावर लादणे योग्य आहे का? असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत.

दुसरीकडे गिरीश गांधी, संजीवन रायकर यासारख्या काही माजी आमदारांनी मात्र ही पेन्शनवाढ नाकारली आहे.

संबंधित बातम्या

कर्जबाजारी महाराष्ट्र, मालामाल आमदार! 

मंत्री, आमदारांच्या पगारात घसघशीत वाढ, वेतनवाढ विधेयक मंजूर

पगार वाढवल्याची आमदारांना लाज वाटायला हवी: बच्चू कडू