नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाची सुनावणी ही 10 ऑक्टोबरला होणार आहे. तर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) आमदार अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. पण अध्यक्षांकडून होत असलेल्या दिरंगाईमुळे ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये (Supreme Court) याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर 3 ऑक्टोबर रोजी पुन्हा सुनावणी होणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. दरम्यान या कम्प्युटर जनरेडेट तारखा असल्यामुळे यामध्ये बदल होण्याची देखील शक्यता असल्याचं सांगितलं जात आहे.
सोमवार (18 सप्टेंबर) रोजी अध्यक्षांकडून होत असलेल्या दिरंगाईच्या विरोधात ठाकरे गटाच्या वकिलांनी युक्तीवाद केला. त्याच मुद्द्यांच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना एका आठवड्याच्या आतच कारवाई सुरु करण्याचे निर्देश दिले. तर पुढील दोन आठवड्यांच्या आत अध्यक्ष कशाप्रकारे हे संपूर्ण प्रकरण हाताळतील यासंदर्भातील तपशील न्यायालयाला द्यावी, असे देखील कोर्टाने निर्देश दिले आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने तारीख जाहीर केलीये. याप्रकरणावर पुढील सुनावणी ही 3 ऑक्टोबर रोजी होण्याची शक्यता आहे.
या तारखांना सुनावणी झाली तर काय होईल?
जर 3 ऑक्टोबर रोजी आमदार अपात्रेतेवर सुनावणी झाली तर,आतापर्यंत त्यांनी काय कारवाई केली याचा तपशील त्यांना न्यायालयामध्ये सादर करावा लागेल. आमदार अपात्रेसंदर्भातील निर्णय हा विधानसभा अध्यक्ष घेतील असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. त्यानंतर अध्यक्षांनी कारवाई करण्यासाठी बरीच दिरंगाई होत असल्याचा दावा ठाकरे गटाकडून करण्यात आला. तर न्यायालयाने देखील सोमवार (18 सप्टेंबर) रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये विधानसभा अध्यक्षांना खडेबोल सुनावले होते.
निवडणूक आयोगाकडून शिवसेना पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह हे शिंदे गटाला देण्यात आलं आहे. याच निर्णयाच्या विरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालायमध्ये याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर 10 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. जर या दिवशी सुनावणी झाली तर निवडणूक आयोगाच्या निकालावर सुप्रीम कोर्टाचं म्हणणं काय आहे, हे कळणार असल्याचं म्हटलं जात आहे.
न्यायालयाने काय म्हटलं?
आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधित आम्ही निर्देश देताना तीन महिन्यांची मर्यादा ठेवली नव्हती, पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा आदर केला आहेत त्याचा आदर केला पाहिजे असं सरन्यायाधीशांनी विधासभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना बजावलं. आम्ही तीन महिन्यांची डेडलाईन जरी दिली नाही तरी विधानसभा अध्यक्षांनी न्यायालयाचा अवमान करावा असा त्याचा अर्थ नाही असं न्यायालयाने राहुल नार्वेकरांना सुनावलं. या प्रकरणातील सुनावणीमध्ये वेळकाढूपणा का करताय असे खडेबोल न्यायालयाने राहुल नार्वेकरांना सुनावले.