Sunil Tatkare : मला इतर पक्षांची गरज आज संभावत नाही. शेकाप आणि त्यांच्या पक्षातील कोणत्याच नेत्याशी संवाद देखील नासल्याचे मत राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनिल तटकरे यांनी व्यक्त केले. सुनील तटकरे यांना शिंदे सेनेशी बिनसल्यावरून शेतकरी कामगार पक्षाशी हातमिळवणी कराल का? या प्रश्नावर तटकरे बोलत होते. आगामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका करताना युतीमध्ये सामंजस्य कसं राहील. तसेच या निवडणुका एकोप्याने कशा लढता येतील या संदर्भातील चर्चा झाल्याचे मत राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनिल तटकरे यांनी व्यक्त केले. मात्र, यावेळी तटकरेंनी जिल्ह्याच्या राजकारणावर बोलण्यास टाळले. रायगड (Raigad) पालकमंत्री पद पदाचा तिढा सुटेपर्यंत जिल्ह्यात युती नाही असे वक्तव्य गोगावले यांनी केलं होते. याबाबत तटकरेंना विचारले असता त्यांनी बोलण्यास टाळले.
भास्कर जाधवांचा दांडगा जनसंपर्क
शरद पवार यांची साथ सोडण्याचा निर्णय चुकीचा होता, असं वक्तव्य ठाकरे गटाचे नेते भास्कर जाधव यांनी केलं होतं. याबाबत बोलताना तटकरे म्हणाले की, भास्कर जाधव यांचं हे विधान मागच्या मुलाखतीत सुद्धा केलं होतं. जाधव हे राज्यातील प्रमुख आणि ज्येष्ठ नेते आहेत. भास्कर जाधव यांनी त्यांचा कर्तृत्व, दांडगा जनसंपर्क आणि संघटन कौशल्यामुळं उंची गाठली आहे. भास्कर जाधव यांनी केलेलं विधान हे त्यांच्या राजकीय अनुभवावरून असू शकतं असे तटकरे म्हणाले.
शक्तीपीठ महामार्गाबाबत राज्य शासन समन्वयाची भूमिका घेईल
राज्यात अनेक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती करत आहे. त्यामुळे अटल सेतू, हार्बर लिंक, कोस्टल हायवे, मुंबई पुणे हायवे, वसई विरार कॉरिडॉर, समृद्धी महामार्ग असे मोठे प्रोजेक्ट करत असताना सरकारला कर्ज घ्यावेच लागतं.त्यामुळे शक्तीपीठ महामार्गाला जरी कोल्हापूर आणि सांगली मधील शेतकऱ्यांचा विरोध असेल तरी त्याबाबत समन्वयाची भूमिका राज्य शासन घेईल असे तटकरे म्हणाले.
निर्धारित वेळेत त्या त्या विभागाला निधी मिळेल
कर्जबामाफी, विद्युत माफीवर वित्त विभाग कधीच मान्यता देऊ शकत नाही. मात्र लोकांचं सरकार हे लोकांसाठी काम करत असल्यामुळे वित्त विभागाने असे मत व्यक्त केल्याचे तटकरे म्हणाले. महाराष्ट्र राज्य आर्थिक डबघाईत नाही. लाडकी बहीण योजनेचा ताण इतर योजनांवर होत असल्याबाबत विचारले असता तटकरे म्हणाले की, निर्धारित वेळेत त्या त्या विभागाला निधी मिळेल. 30 जूनला होणाऱ्या अधिवेशनात याबाबतीत तिढा सोडविण्यात येईल असे तटकरे म्हणाले.
हिंदी अनिवार्य करु नये
भाजप आमदार बबनराव लोणीकर यांचे हे विधान अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे तटकरे म्हणाले. बबनराव हे मंत्री राहिलेले आहेत त्यामुळे त्यांनी असे वक्तव्य करणे चुकीचे आहे. त्यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. कारण त्यांनी लोकभावनेचा आदर करत असताना अशी वक्तव्ये प्रमुखांकडून जाणे चुकीचे आहे. तिसरी भाषेचा पर्याय ठेवणे हे आमचे मत आहे. आपली मराठी मातृभाषा आहेच आपल्याला भाषेचा अभिजात दर्जा मिळाला हे सुद्धा अत्यंत आनंदाचं आहे असे तटकरे म्हणाले. परंतु आपल्याला राष्ट्रीय स्तरावर जायचं असेल तर हिंदी भाषा किंवा पर्याय भाषा काळाची गरज आहे असेही तटकरे म्हणाले. परंतू 1ली पासून हिंदी सक्ती करणे हे योग्य राहणार नाही. उद्याच्या काळात येणाऱ्या मुलांना हिंदी अवगत होणे गरजेचे आहे. ही करत असताना मराठी भाषेवर अन्याय होणार नाही, हिंदी अनिवार्य करु नये असे तटकरे म्हणाले.