Sugar workers News : साखर उद्योग (Sugar industry) व जोडधंद्यातील कामगारांचे वेतन व सेवा शर्ती ठरवण्याबाबत सरकारकडून त्रिपक्षीय कमिटी गठीत (Tripartite committee formed) करण्यात आली आहे. 16 डिसेंबरपासून बेमुदत संप करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार संघटनेने दिला होता. त्यानंतर सरकारकडून तातडीचं पावलं उचलली आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी सहकार विभागाची मंत्रालयात रविवारी तातडीची बैठक घेऊन त्रिसदस्यी समिती स्थापन केली आहे. 


करारप्रमाणे वेतनवाढ मिळावी अशी प्रमुख मागणी


साखर कामगारांचे थकीत वेतन मिळावे, साखर उद्योगातील रोजंदारी, कंत्राटी नैमित्तिक कामगारांनाही समितीच्या करारप्रमाणे वेतनवाढ मिळावी अशा प्रमुख मागण्या आहेत. या मागण्या मान्य कराव्या अन्यथा आंदोलन करणार असल्याचा इशारा साखर कामगारांनी दिला होता. यासोबतच शेती महामंडळातील कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याची मागणी देखील केली होती. 


साखर कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न काय आहेत


1) साखर कामगारांचे थकित वेतन त्वरीत देण्यात यावेत.
2) साखर कामगारांच्या पगारवाढी बाबतचे करार व त्यांची अंमलबजावणी त्वरीत करण्यात यावी.
3) कामगारांच्या पेन्शन वाढीसाठी शरद पवार यांनी लक्ष घालून पेन्शन वाढीसाठी मदत करावी.
4) कायम कामगार सेवा निवृत्त होताना त्याला मिळणारऱ्या ग्र्यॅज्युटी रक्कमेत वाढ करण्यात यावी म्हणजेच एक वर्षाला कायम कामगारांना पंधरा दिवसा ऐवजी एक महिन्याच्या पगार व हंगामी कामगारांना सात दिवसा ऐवजी पंधरा दिवसांचा पगार ग्र्यॅज्युटी म्हणून देण्यात यावा.
5) अनाठायी नोकरी भरती टाळण्यासाठी आकृतीबंध तयार करुन, पगारामध्ये नियमितता आणण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांच्या मार्फतच अंकुश ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावेत.


सध्या राज्यातील अनेक साखर कारखाने अडचणीत आहेत. त्यांना अडचणीतून बाहेर काढणे गरजेचे आहे. अडचणीत सापडलेले साखर कारखाने व त्यामुळे अडचणीत आलेले साखर कामगार यांना बाहेर काढणं गरजेचे असल्याची माहिती काही अभ्यासकांनी दिली आहे. साखर कामगारांचा वेतनवाढ करार रखडला आहे. कामगारांची त्रिपक्षीय समिती स्थापन करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील सुमारे 2 लाख साखर कामगार 16 डिसेंबरपासून बेमुदत संपावर जाणार होते. त्यामुळे यंदाच्या ऊसाच्या गळीत हंगामासमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं. याबाबतची माहिती साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे कार्याध्यक्ष रावसाहेब पाटील यांनी दिली होती. मात्र, आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठक घेत, याबाबत त्रिस्तरीय समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळं 16 डिसेंबरकपासून साखर कामगारांचे होणारे आंदोलन मागे घेण्याची शक्यता आहे.